मराठी

कोरोनाबाधीत कर्मचाऱ्यांना मिळावा वैद्यकिय प्रतिपूर्तीचा लाभ

 संगीता शिंदे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

अमरावती/दि.२४ – कोरोनाच्या संसर्गामुळे सर्वत्र जनजीवन अस्ताव्यस्त झालेले असून रूग्णसंख्येत झापाट्याने वाढत होताना दिसून येत आहे. अशातच राज्यातील शाळा महाविद्यालयात काम करणाऱ्या शिक्षक, प्राध्यापक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील याचा संसर्ग होऊ लागला असून त्यावर उपचार घेण्यासाठी त्यांना हजारो-लाखो रूपयांचा खर्च येत आहे. परंतू वैद्यकिय प्रतिपूर्तीच्या शासनादेशात हा आजार समाविष्ट नसल्यामुळे त्यांना याची कुठलीही परिपूर्ती मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने वैद्यकिय प्रतिपूर्तीच्या शासन निर्णयात कोविड १९ चा समावेश करण्याची मागणी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
राज्य शासनाकडून शिक्षकांवर सातत्याने अन्याय होत आला असून त्यांच्या मागण्यांकडे कधीही लक्ष दिलेले नाही. कोरोनाचा संसर्ग वाढीवर असतानाच शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांना शाळा महाविद्यालयात बोलावून घेतल्या जात आहे. तसेच त्यांच्यावर कामे देखील सोपविल्या गेली नाहीत. शासनाने आरोग्य, पोलिस तसेच अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना विमा कवच लागू केले मात्र शिक्षकांसाठी हे विमा कवच लागू केलेले नाही. परंतू त्यांची सेवा मात्र शासन घेत आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करून त्यांना देखील कोविड १९ चे विमा कवच लागू करावे अशी मागणी संगीता शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. सोबतच ज्या शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे त्यांना खासगी रूग्णालयात उपचार घेण्यासाठी लाखोंच्या घरात खर्च आला आहे. नियमानुसार शासनाकडून त्यांना वैद्यकिय प्रतिपूर्ती मिळणे अपेक्षित आहे. परंतू शासनादेशात या आजाराचा समावेशच नसल्यामुळे त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे शासनाने याची तात्काळ दखल घेऊन वैद्यकिय प्रतिपूर्तीच्या शासन निर्णयात कोविड १९ चा समावेश करून नवा शासनादेश जारी करावा अशी मागणी संगीता शिंदे यांनी निवेदनातून केली आहे.
यासोबतच कोविड १९ मुळे बाधीत झालेल्यांना वैद्यकिय रजा देण्यात देखील मोठ्या अडचणी येत असून त्याअनुषंगाने देखील कोरोना बाधींताना वैद्यकिय रजा लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करावा असेही निवेदनात म्हटले आहे. वरील मागण्यांवर शासनाने गांभीर्याने विचार करून शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी संगीता शिंदे यांनी केली आहे.

Related Articles

Back to top button