कर्ज स्थगितीची आता उद्या सुनावणी

नवीदिल्ली/दि.३  –  कर्ज स्थगितीच्या मुदतीच्या कालावधीवरील व्याज माफ करण्याच्या विविध याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात पाच नोव्हेंबरला सुनावणी घेईल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अन्य काही प्रकरणात व्यस्त असल्याने कर्ज स्थगिती सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, असे केंद्र सरकारने सांगितले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठावर सहा महिन्यांच्या कर्ज मोबदल्याच्या याचिकेवर सुनावणी होत आहे.
कर्ज स्थगिती प्रकरणी अखेरची सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी झाली होती; परंतु काही कारणास्तव ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. मार्च २०२० ते ऑगस्ट २०२० या काळात केंद्र सरकारने कर्ज घेणा-या ग्राहकांना कर्ज स्थगित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. केंद्र सरकारने मध्यम, लघु आणि मायक्रो एंटरप्राइजेज कर्जावरील व्याज आणि दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक कर्जावरील व्याज माफ करण्याचे मान्य केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना पाच नोव्हेंबरपर्यंत दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज द्यावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांकरिता कर्जावरील हप्त्याची स्थगितीची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. यात कर्जदारांना ईएमआय भरण्यास सूट देण्यात आली होती.
या सहा महिन्यांत ईएमआय भरत नसेल तर, त्याच्या कर्जाच्या खात्यात डिफॉल्टवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज न भरल्याबद्दल सूट देण्यात आली आहे. आता सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या थकित ईएमआयवर चक्रवाढ व्याज देण्यास तयार असल्याचेही मान्य केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांनी कर्जदारांकडून ईएमआयवर चक्रवाढ व्याज घेतले असल्यास ते त्यांना पाच नोव्हेंबरपर्यंत परत करण्यास सांगितले.
यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्याज माफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याज यातील फरक नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश सरकारने सर्व बँकांना दिले आहेत. १८४ दिवसांच्या कर्जावर १ मार्च ते २१ ऑगस्ट या कालावधीत हा लाभ मिळणार आहे. ज्यांनी स्थगितीसाठी अर्ज केलेला नाही, त्यांनाही या योजनेचा फायदा होईल.

आठ प्रकारच्या कर्जांचा समावेश

वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे, की व्याज माफी योजनेंतर्गत एकूण आठ प्रकारच्या कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत एमएसएमई कर्ज, शिक्षण कर्ज, गृह कर्ज, ग्राहक टिकाऊ कर्ज, क्रेडिट कार्डाची थकबाकी, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि उपभोक्ता कर्ज घेणा-या लोकांना दिलासा देण्यात येईल; परंतु पीक व ट्रॅक्टर कर्जासह कृषी कर्जाशी संबंधित कोणत्याही कर्जाचा या योजनेत समावेश केलेला नाही.