दरातील वाटाघाटीमुळे लसीकरणाला विलंब

मुंबई/दि.७  – जगातील अनेक देशांत लसीकरणाला मंजुरी दिल्यानंतर लगेच दुस-या दिवशी लसीकरण सुरू झाले; परंतु भारतात मात्र आठवडाभरानंतर लसीकरण सुरू होऊ शकले नाही. कोरोनाच्या लसीच्या दराबाबत वाटाघाटी सुरू असल्याने १३ तारखेला लसीकरण करण्याची तारीख सरकारने जाहीर केली आहे.
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, भारत सरकार-सीरम इन्स्टिट्यूटचे प्रतिनिधी अनेक महिन्यांपासून दरांबाबत वाटाघाटी करत आहेत; मात्र अद्याप अंतिम दरावर एकमत झालेले नाही. विलंबामागील एक कारण म्हणजे – सीरमने कोविशील्डचा दर २०० रुपये सांगितला असून त्यानुसार लस देण्याबाबत सरकारशी तोंडी बोलणे झाल्याचे कळवले आहे. सीईओ अदर पूनावाला यांनी खुल्या बाजारात एका डोसची किंमत एक हजार रुपये असेल, असे जाहीर केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की अद्याप सरकारकडून डोसचा दर २०० रुपये असल्याचे म्हटले गेलेलेच नाही. दर निश्चित न झाल्याने लसीकरणाला विलंब होत नाही.
कोणत्या तारखेपर्यंत किती लसी कोणत्या राज्याच्या स्टोअरपर्यंत पोहोचवायच्या, याबाबत सीरमशी बोलणी सुरू आहेत. सर्व ठरल्यानंतर देशात एकाच वेळी लसीकरण सुरू होईल. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जॅफरीजचे विश्लेषक अभिषेक शर्मा यांच्यानुसार, तज्ज्ञ समितीने कोव्हॅक्सिनच्या मंजुरीची शिफारस केली होती. त्या बैठकीतील मुद्दे (मिनिट्स ऑफ मीटिंग) समोर आले आहेत. एक जानेवारीला समितीने भारत बायोटेकला आणखी डेटा मागितला; मात्र पुढच्याच दिवशी ड्रग कंट्रोलरकडे लसीची शिफारसही केली. एक जानेवारीला समिती म्हणाली, डेटा आपत्कालीन मंजुरीसाठी पुरेसा नाही. तज्ज्ञ समितीने पत्रात लिहिले, की कोरोनाच्या बदलत्या स्वरूपावरही लस प्रभावी आढळली आहे; मात्र सादर डेटा आपत्कालीन वापराची मंजुरी देण्यासाठी पुरेसा नाही. सध्याच्या चाचण्या खूप वfस्तृत असून त्या २५,८०० भारतीयांवर होत आहेत. २२ हजार लोकांसाठी त्या सुरक्षित असल्याचे दिसत आहेत; मात्र अद्यापही तिची परिणामकारकता दिसणे बाकी आहे. अंतरिम विश्लेषणाच्या आधारे परिणामकारकतेचा डेटा सादर करावा. यामुळे पुढील निर्णय घेता येईल. दोन जानेवारीला मात्र साक्षात्कार होऊन लसीला मान्यता देण्यात आली.
प्राण्यांवर लसीच्या प्रभावाच्या डेटाला आधार मानून म्हटले, की समिती जनहितार्थ लसीच्या मर्यादित वापराची मंजुरी देत आहे. मंजुरी ट्रायल मोडमध्ये दिली जात आहे. यामुळे लसींचे जास्त पर्यायही मिळतील. कंपनीने तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांचा डेटा सादर करावा. मंजुरीसाठी भारत बायोटेकने ‘अपडेटेड डेटा’ व ‘न्यायसंगत उत्तर’ समितीला दिले; मात्र तो ‘अपडेटेड डेटा’ काय, व ‘न्यायसंगत उत्तर’ काय आहे, हे पत्रात सांगितलेच नाही.