नवी दिल्ली/दि. २४ – विलंब आणि इतर कारणांमुळे, देशातील 150 कोटी किंवा त्याहून अधिक 412 प्रकल्पांच्या किंमतीत 4.11 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सांख्यिकी कार्यालयाच्या अहवालात ही बाब उघडकीस आली आहे. मंत्रालय दीडशे कोटी किंवा त्याहून अधिक किमतींच्या प्रकल्पांवर नजर ठेवते.
या अहवालानुसार या वर्गातील 1683 प्रकल्पांपैकी 412 प्रकल्पांचे खर्च वाढले आहेत, तर 471 प्रकल्प नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा सुरू आहेत. मंत्रालयाने जून 2020 च्या अहवालात म्हटले आहे, की प्रकल्पांची सुरुवातीची किंमत 20,लाख 65 हजार हजार 336 कोटी वीस लाख कोटी रुपये होती आणि आता ती पूर्ण होईपर्यंत 24 लाख 16 हजार 767 कोटी रुपयांपर्यंत पोचणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत या पायाभूत प्रकल्पांवर 11 लाख 21 हजार 435.29 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
अहवालात असे म्हटले आहे, की 127 प्रकल्प एक ते 12 महिन्यापर्यंत उशिरा, 112 प्रकल्पांना 10 प्रकल्प फारच काळ रेंगाळले आहेत. वित्तपुरवठा कराराचा करार, निविदा, उपकरणे पुरविणे यांसारख्या इतर अनेक कारणांमुळे प्रकल्पांना उशीर होत आहे. त्याचबरोबर भूसंपादन व अन्य मंजुरीमधील विलंबामुळे खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांनी म्हटले आहे, की या वेळी भारत, 22 हरित महामार्गांपर्यंत अनेक मोक्याच्या बोगद्यात व पुलांच्या बांधण्यात गुंतलेला आहे. पुढील दोन वर्षांत अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित देशांच्या क्षेत्रात येईल. ते म्हणाले, की समन्वित पद्धतीने महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. देशाच्या विविध भागात अनेक मोक्याच्या बोगदे व पूल बांधण्यात येत आहेत.
