मराठा आरक्षण विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केवळ वेळकाढूपणासाठी

नवी दिल्ली/दि.२८– मराठा आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) जोरदार युक्तीवाद झाले. मागच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या बाजूनं युक्तीवाद करणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती. त्यावर आज विरोधी बाजूच्या वकिलांनी ही मागणी केवळ वेळकाढूपणासाठीच होत असल्याचा युक्तीवाद केला. शिवाय 50 टक्क्यांची मर्यादा ही केवळ कायदा करुन ओलांडता येत नाही, ती केवळ आणि केवळ घटनादुरुस्तीनंच ओलांडली जाऊ शकते असंही वकील अरविंद दातार यांनी कोर्टात केला.
केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणामुळे देशातल्या 28 राज्यांनी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचंही सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं होतं. पण हा मुद्दा दातार यांनी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. केवळ तामिळनाडूमध्येच 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. राजस्थानमध्ये जो प्रयत्न झाला ते प्रकरण न्यायालयाच्या अधीन आहे. पण आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय 103 व्या घटनादुरुस्तीनंतर झालेला असल्यानं त्याला या सीमेचं उल्लंघन मानता येणार नाही असं ते म्हणाले. तसंच वकील शाम दिवाण यांनी हे प्रकरण प्रत्यक्ष सुनावणीतून तातडीनं संपवण्याची मागणी केली.
कालेलकर आयोग, मंडल आयोग या दोनही आयोगांनी मराठा ही प्रगत जात असल्याचं म्हटलं होतं. शिवाय न्या. खत्री यांच्या आयोगानंही असा निष्कर्ष काढला होता असं वकिल दिवाण यांनी कोर्टाला सांगितलं. 60-70 वर्षानंतर अचानक हा समाज मागास कसा काय ठरवला गेला असा सवाल दिवाण यांनी यावेळी उपस्थित केला. शिवाय जुलै महिन्यात कोर्टानं 1 सप्टेंबरपासून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी करु असं म्हटलं होतं याचीही आठवण त्यांनी कोर्टाला करुन दिली. विस्तारित खंडपीठाकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी ही केवळ वेळकाढूपणासाठी असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.त्यामुळे आता पुढच्या सुनावणीत उर्वरित युक्तीवाद पुर्ण झाल्यानंतरच मराठा आरक्षणाचं हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही याचा फैसला होणार आहे. याआधी केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण, पंजाबमध्ये एससी एसटी आरक्षण विभाजित करण्याबाबतचं प्रकरण हे मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं काय होणार हा प्रश्न आहे.