पीएम दिल्लीत बसून निर्णय घेतात , मुख्यमंत्रयांनी सरकारी निवासात बसून निर्णय घेतले तर काय बिघडेल

मुंबई/दि.८ – भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. मुख्यमंत्री घरातून बाहेर पडत नाही. तसेच आज विरोधक सकाळी आरोप करत होते की काही ठिकाणी अजिबात सरकारचे लक्ष नाही, चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष आहे. देशाचे पंतप्रधान दिल्लीत बसूनच निर्णय घेतात, व्हीसी घेतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे वर्षा या सरकारी निवासस्थानातून निर्णय घेतात, बिघडले काय, असा थेट प्रश्न विरोधकांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. विधानपरिषदेत आज अजित पवार पुरवणी मागण्यांवर उत्तर दिले तेव्हा विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला.

केंद्राने 22 कोटी दिलेच नाहीत

विरोधक काही गोष्टी बोललेत. आरोप केले. त्यावर बोलले पाहिजे म्हणून मी उभा आहे. केंद्रातील सरकारने 22 हजार कोटी रुपये दिलेले नाहीत, आता PPE किट मास्क वगैरे देणार नाही म्हटले आहे. राज्य सरकारला नोटा छपायचा अधिकार नाही, अडचण असतांनाही आम्ही अनेक ठिकाणी पैसे दिले. गहू, तांदूळ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आजच निर्णय घेतला आहे की, जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून 3244 कोटी रुपये वितरित करत आहोत, यापैकी 50 टक्के कोविडसाठी देत आहोत.
आर्थिक चणचण असली तरी राज्यातील जनतेसाठी कितीही पैसे लागले तरी ते उभे करू, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेत.

अर्थचक्राला गती देण्यासाठी प्रयत्न – सीएम

अर्थचक्र पुढे चालू राहण्यासाठी उद्योगधंदे सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच, शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी कोविड काळात सुद्धा या योजनेची अंमलबजावणी सुरूच ठेवण्यात आली. जवळपास साडे एकोणतीस लाख शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यात आले. तसेच, साडे सहा लाख आदिवासी बालकांना आणि महिलांना मोफत दुध भुकटी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 15 सप्टेंबरपासून ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही जनजागृती मोहीम दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. या जनजागृती मोहिमेला लोकप्रतिनिधी, सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, गावोगावच्या दक्षता समित्या, स्वयंसेवी संस्थांनी मोहिमेत सहभागी होऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभेत केले.

आपल्याकडे धनसंपत्ती, जनसंपत्ती आहे, तशीच आपल्याकडे वनसंपत्ती आहे. आरेमधील सहाशे एकर जमीन आपण जंगलासाठी राखीव ठेवत आहोत. संपूर्ण जगात कुठेही नाही, असे हे मुंबई महानगराच्या मध्यभागी असलले जंगलाचे जतन आणि संवर्धन करणे गरजेचे आहे. याठिकाणी वन्यजीव देखील आहेत, त्यांचा हा निवारा सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. वन्यजीव असलेली ही देशातील एकमेव वनसंपत्ती आपल्याकडे आहे. मुंबईसाठी इतर सोयी सुविधा देत असताना, मुंबईच्या पर्यावरणासाठी सहजीवनासाठी ही संपदा जोपासणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.