अमरावती, दि. 20 : पीक कर्ज वाटपासाठी डिजीटल स्वरूपाचा सातबारा ग्राह्य धरावा. तलाठी यांच्या सही, शिक्क्यासाठी आग्रह धरून शेतकरी बांधवाची अडवणूक करू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज विविध बँकांच्या प्रतिनिधींना दिले.
खरीप पीक कर्जवाटप व महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीचा बैठकीद्वारे आढावा जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक जितेंद्रकुमार झा व विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, डिजीटल सातबारा हा अधिकृत दस्तऐवज आहे. कर्जवितरण करतानाही तो ग्राह्य धरला पाहिजे. तलाठी यांच्या सही शिक्क्यासाठी आग्रह धरता कामा नये. कर्जवितरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांबाबत यापूर्वी वेळोवेळी जाहीर करण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त अनावश्यक कागदपत्रे मागू नयेत. त्याचप्रमाणे, महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत पात्र शेतक-यांना पीक कर्जाचे वितरण करताना आधार कार्ड, सातबारा व आठ-अ हीच कागदपत्रे मागावीत, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात सुमारे 695 कोटी 36 लाख रूपयांचे अर्थात उद्दिष्टाच्या चाळीस टक्के कर्जवाटप झाले आहे. हे प्रमाण कमी आहे. भारतीय स्टेट बँकेचेही कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल जिल्हाधिका-यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्व बँकांनी पतपुरवठ्याच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक शेतकरी बांधवांचा समावेश होण्यासाठी प्रयत्न करावे व कर्जवितरणाला गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी दिले.
कर्जमुक्ती योजनेत अद्यापही सुमारे नऊ हजार 111 शेतक-यांचे आधार प्रमाणीकरण व्हायचे आहे. त्यात भारतीय स्टेट बँकेच्या 2 हजार 167, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या 2 हजार 508 व बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या 1 हजार 253 खातेदारांचा समावेश आहे. या बँकांनी संबंधित शेतक-यांशी संपर्क साधून शेतक-यांचे आधार प्रमाणीकरण तातडीने करून घ्यावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
