नवी दिल्ली/दि.४ – पंजाब सरकारने दिल्लीत जंतर-मंतर येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. शेतीविषयक केंद्र सरकारच्या तीन कायद्याविरोधात हे आंदोलन झाले. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह आणि त्यांचे सरकारचे माजी मंत्री नवज्योतसिंग सिद्दू यांच्यातील मतभेद या आंदोलनाच्या वेळी उघडकीस आले.
बुधवारी जंतर-मंतर येथे झालेल्या धरणे आंदोलनात पंजाब सरकारचे अनेक मंत्री, आमदार, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कॅप्टन अमरिंदर यांच्या समवेत सहभागी झाले होते. सिद्धू यांनी अमरिंदर यांच्यासमोर बोलताना मोदी सरकारला हा काळा कानून म्हणत जोरदार हल्ला चढविला. ते म्हणाले, की हे हुकूमशाही सरकार आहे आणि हा कायदा देशातील केवळ दोन उद्योजकांना लाभ देण्यासाठी बनविला गेला आहे. अंबानी आणि अदानी यांची गोदामे भरण्यासाठी कायदे करण्यात आली आहेत. त्यांची गोदामे आधीच धान्याने भरलेली आहेत आणि गरीब लोक उपाशी आहेत. या काळ्या कायद्यामुळे शेतक-यांची उपासमार होईल. सिद्धू यांनी त्यांच्या विनोदांच्या शैलीत जोरदार भाषण केले. या वेळी हा लढा सुरूच राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
या वेळी सिंह म्हणाले, की ते कोणतीही लढाई लढण्यास येथे आले नाहीत. अंबानी आणि अदानींच्या विरोधातही ते नाहीत. आपल्या राज्यातील 75 टक्के शेतक-यांचा आवाज फक्त त्यांच्यापर्यंत आला आहे. हा कायदा त्या नात्याला बिघडवतो. हे ऐकल्यानंतर सिद्धू अस्वस्थ झाले. त्यांनी व्यासपीठ सोडले. नवीन वीज कायदा आणि मागील महिन्यात संसदेने मंजूर केलेल्या कृषी बिलांविरोधात संपूर्ण पंजाबमध्ये शेतकरी निदर्शने सुरू आहेत आणि पंजाब सरकारही त्यास समर्थन देत आहे. पंजाबमधील शेतक-यांच्या संपामुळे रेल्वे वाहतूक बंद आहे. राज्यातील थर्मल प्लांटमध्ये कोळशाअभावी विजेचे उत्पादन बंद झाले आहे.
राष्ट्रपतींनी वेळ न दिल्याने संतप्त
पंजाबमध्ये विजेचे संकट निर्माण झाले आहे. शेती व विजेच्या प्रश्नांसदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री राष्ट्रपतींची भेट घेणार होते; परंतु राष्ट्रपतींनी बैठकीसाठी वेळ दिला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी सर्व आमदारांसह धरणे आंदोलन केले. पंजाबमध्ये दररोज तीन-चार तास वीजपुरवठा होत आहे. राज्यात खताची कमतरता आहे.
