वरुड ता.प्रतिनिधी। ४ ऑक्टोबर – सद्य: लॉकडाऊन काळात राज्य शासनातर्फे आदिवासी बांधवाना जे खावटी कर्ज देण्यात येत आहे त्यामध्ये शेतकरी, शेतमजुरांच्या सुद्धा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी क्रांती युवा गृपचे उराड शाखा प्रमुख उमेश सिरसाम यांनी केली शासनाला केली आहे.
राज्य शासनाने २०१३ मध्ये आदिवासी भूमिहीन बांधवाना आर्थिक मदत होऊन त्यांचा जीवनमानाचा दर्जा उंचवावा यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प शासनाद्वारे आदिवासी खावटी कर्ज ही योजना सुरू करण्यात आली होती त्यामधे त्यांना ४ हजार रुपये आर्थिक मदत त्यापैकी २ हजार रुपये चना डाळ, तांदूळ, साखर, तिखट, मैसूर दाळ, गहु व अत्यावश्यक स्वयंपाकाची भांडी अशा वस्तु स्वरुपात मदत करण्यात येत हाती या योजनेमुळे आदिवासी बांधवांचा जीवनमान सुधारण्यास हातभार लागलेला होता परंतु काही कारणास्तव ही योजना काही दोन वर्षातच बंद पडली व मार्च २०२० पर्यंत बंद होती परंतु काही महिन्यांपासून देशात कोरोनाचे संकट आले व यामध्ये मानव जातीचे जणू संसाराची चाकेच बंद पडल्यागत झाली त्याचा परिणाम देशासहित राज्यातील अखिल मानव जातीची आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घडीच जणू विस्कटल्या गेली यामध्ये सर्व जाती धर्माच्या व्यापारी वर्ग,नोकरदार,शेतकरी हवालदिल झाला अनेक जनांचे व्यवसाय बुडले. अनेक नोक:या गेल्या याची झड तालुक्यातील आधीच आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या तालुक्यातील आदिवासी बांधवाना पोहचली. त्यामुळे राज्य शासनाने पुन्हा २३ मार्च २०२० पासून ही योजना अंमलात आणली खरी परंतु यामधून शेतकरी ज्यांच्याकडे थोडी फार शेती आहे असा वर्ग वगळला गेला खरे पाहता कोरोनाचे संकट हे सर्वच घटकांवर आले मग ते व्यापारी, शेतकरी शेतमजूर, मग शासनाने हा भेदभाव न करता आदिवासी खावटी कर्जाचा लाभ हा सरसकट द्यावयास हवा होता, कारण यावर्षी सततच्या पावसामुळे ओला दुष्काळाची परिस्थितीत तालुक्यात निर्माण झाली सोयाबीन खराब झाली तर कपाशीला पात्याच आल्या नाही इकडे विहीर तिकडे खाई अशी परिस्तिथी निर्माण झाली असताना शेतकरी आदिवासी बांधवाना सुद्धा या खावटी कर्जाचा लाभ मिळण्यात यावा, अशी मागणी क्रांती युवा गृप शाखा उराडचे उमेश सिरसाम यांनी आदिवासी अप्पर आयुक्त यांचे तर्फे राज्य शासनाला केली आहे
