लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्तीचे वाटप

लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्तीचे वाटप

श्रीनगर/दि.१  – जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी पुनर्रचना कायद्यांतर्गत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या मालमत्ता आणि देण्यांचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाटप केले आहे. यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे.
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचनेच्या कलम 84 आणि 85 मध्ये अशी तरतूद आहे, की जम्मू-काश्मीर राज्यातील पूर्वीच्या मालमत्ता आणि दायित्वांना जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांच्यात सामायिक करावे. या मालमत्ता, दायित्व आणि हक्कांचे वितरण करण्यासाठी एक सल्लागार समिती गठित केली गेली. सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी संजय मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समितीने हा अहवाल केंद्रीय गृह मंत्रालयाला सादर केला होता. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या राज्य सरकारांनी सल्लागार समितीच्या शिफारशी मागवल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन्ही सरकारांशी सल्लामसलत केली आणि करारानुसार 28 ऑक्टोबर रोजी आदेश जारी करून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांनी सल्लागार समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या.
जम्मू-काश्मीर राज्य वन निगम, इलाकाई हिक बँक, जम्मू-काश्मीर खनिज, जम्मू-काश्मीर प्रकल्प गृहनिर्माण महामंडळ, जम्मू-काश्मीर पोलिस गृहनिर्माण महामंडळ, जम्मू-काश्मीर राज्य प्रवासी अंमलबजावणी, जम्मू-काश्मीर पर्यटन विकास महामंडळ, नागरिक सहकारी बँक आदी ३२ कंपन्या आणि महामंडळे जम्मू-काश्मीर सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतील. तेथे भागभांडवल आणि गुंतवणुकीचे किंवा कर्जाचे वाटप नाही. सिन्हा म्हणाले, की येत्या पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील बेरोजगारी संपेल. सहा कंपन्यांच्या मालमत्तेपैकी 20 टक्के भागभांडवल आणि कर्जे केंद्रशासित प्रदेश लडाखकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. यामध्ये जम्मू-काश्मीर स्टेट फायनान्शियल कॉर्पोरेशन, जम्मू-काश्मीर ग्रामीण बँक समाविष्ट आहे.
जम्मू-काश्मीर रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जम्मू-काश्मीर अंतर्गत राहील. त्याच्या हिस्सेदारीमध्ये कोणतेही वाटा नाही. लडाखमध्ये धावणा 19 बसगाड्या आणि 20 अतिरिक्त बस लडाखला दिल्या जातील. जम्मू-काश्मीर बँक दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशात काम करेल. बँकेतील संचालकपदाचे एक पद लडाख यांना देण्यात येणार आहे. लडाखलाही बँकेत कर्मचा-यांच्या भरतीचा एक भाग मिळेल. यासाठी बँक योजना आखेल.  जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांचे संयुक्त वित्त महामंडळ स्थापन केले जाईल. तंत्रशिक्षण मंडळ 2020-21 पातळीवरच लडाखमध्ये काम करेल. लडाख आपली रस्ता सुरक्षा परिषद स्थापन करेल आणि जम्मू-काश्मीर यासाठी लडाखला २२ कोटी 25 लाख रुपये देईल.

काहींची मालमत्ता ज्यांची त्यांच्याकडे

चाणक्य पुरी नवी दिल्ली येथील जम्मू-काश्मीर गेस्ट हाऊसचा तिसरा मजला जम्मू-काश्मीर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वापरील. त्यानंतर ते लडाखकडे हस्तांतरित केले जाईल. नवी दिल्लीतील पृथ्वीराज रोडवरील जेके हाऊस, राजाजी मार्गावरील प्रॉपर्टी, बाबा खडक मार्गावरील एम्पोरियम, अमृतसरमधील गेस्ट हाऊस आणि चंडीगडच्या सेक्टर १–ए मधील गेस्ट हाऊस जम्मू-काश्मीरजवळच राहतील. चंदीगडच्या सेक्टर पाच-ए मधील मालमत्ता, मुंबईतील अभियांत्रिकी इमारती आणि जम्मू आणि श्रीनगरमधील लडाख हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलची मालमत्ता लडाखजवळच राहतील.