‘मिशन बिगीन अगेन’सह कृषीआधारित उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न

अमरावती, दि. 5 : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना
अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित निकषास मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विशाल प्रकल्पांना चालना मिळून विकासाला गती मिळेल, तसेच शेती क्षेत्रालाही लाभ मिळेल, असा विश्वास राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री . यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

शेती क्षेत्रासाठीही हा महत्वपूर्ण निर्णय असून, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संस्थांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अथवा जे उद्योग शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कच्चा माल घेतील अशाच कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांना काही लाभ देय करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मालाला स्थानिक स्तरावर मागणी उपलब्ध होणार आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

शासनाकडून कृषीवर आधारित व अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी मोठे व विशाल प्रकल्पांचे निकष बदलण्यात आले आहेत. त्यात विदर्भ व मराठवाड्यासाठी निश्चित निकषांनुसार मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक 50 ते 200 कोटी रुपये असेल तर 200 कोटीपेक्षा अधिक अथवा 300 रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल. त्याचप्रमाणे, राज्य वस्तू व सेवा करावर आधारित प्रोत्साहनही या उद्योगांना मिळणार आहे. विदर्भात, तसेच मराठवाड्यात व धुळे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रकल्पांना 10 वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत 100 टक्के प्रोत्साहन व औद्योगिक विकास अनुदान 100 टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर आधारित राहील.

अशा आहेत तरतुदी

कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील ज्या उद्योग घटकांनी गुंतवणुक केली आहे. तथापि अद्याप पात्रता प्रमाणपत्र घेतलेले नाही अशा घटकांना सदर लाभ अनुज्ञेय राहतील. सदर सामुहिक प्रोत्साहन योजना दिनांक 31.03.2024 पर्यंत लागू राहणार आहेत.

कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना एकुण भांडवली गुंतवणुकीच्या 10 टक्के किंमत (रुपये कमाल रु. 10 कोटी पर्यंत) अथवा 20 हेक्टर क्षेत्र एवढी मर्यादा भूखंडाकरीता राहील. कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील नाशवंत घटकांच्या प्राथमिक प्रक्रिया क्षेत्रातील केवळ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अथवा जे उद्योग शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडुन कच्चा माल घेतील अशाच कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना वरील लाभ देय राहतील. दुय्यम व तृतीय स्तरीय अन्न प्रक्रिया गटातील उद्योगांची वर्गवारी कृषी विभागाकडून प्रमाणित करण्यात येईल व असे उद्योग याप्रमाणे गुंतवणुकीचे निकष गटाप्रमाणे पूर्ण करत असल्यास त्यांना मोठे व विशाल प्रकल्प दर्जा देण्यात येणार आहे.

औद्योगिक विकास अनुदान म्हणुन ढोबळ राज्य व वस्तु सेवा कर आधारित प्रोत्साहने राज्यांत होणाऱ्या प्रथम विक्रीवर देय राहतील.

कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना राज्य शासनाकडून अन्य कोणत्याही विभागाकडून मिळणारी प्रोत्साहने त्यांच्या गटातील अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या व वार्षिक प्रोत्साहनाच्या मर्यादेत राहतील.

कार्बोनेटेड पेय (शित पेय), बाटली बंद पेय जल, इथेनॉल, चिविंग गम व ज्या तयार मालांचा वस्तू व सेवा कर अठ्ठावीस टक्के आहे अशा तयार मालाच्या उत्पादन उद्योगांना व अशा प्रक्रिया घटकांना सदर सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतील लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.