मुंबई/दि. ७ – बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेच्या वसूल न होणा-या कर्जांचे पुनर्गठण करण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने के. व्ही. कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून तिच्या सदस्यांची नावेही जाहीर केली आहेत. ही तज्ज्ञ समिती कर्ज पुनर्गठणासाठी आर्थिक अटी आणि विशिष्ट मानकांवर शिफारसी करणार आहे.
कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता, कॅनरा बँकेचे अध्यक्ष टी. एन. मनोहरन आणि इंडियन बँक असोसिएशनचे सीईओ अश्विन पारेख यांचा समावेश आहे. पारेख हे या समितीचे सचिव असतील. ही समिती रिझव्र्ह बँकेचे आपल्या शिफारशी करील. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी विचारात घेतल्यानंतर रिझव्र्ह बँक ३० दिवसांच्या आत या कर्जाच्या पुनर्गठणाबाबत अंतिम अधिसूचना काढील. भारतीय बँक असोसिएशनने (आयबीए) रिझव्र्ह बँकेच्या ७ जून २०१९ च्या परिपत्रकाच्या आधारे थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची विनंती केली होती.
रिझव्र्हह बँकेने गुरुवारी पतधोरण आढावा जाहीर करताना बँकांना एनपीए जाहीर न करता आलेल्या मालमत्तेची पुनर्रचना करण्याची सुविधा दिली. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बँका कधीही ही सुविधा वापरण्यास सक्षम असतील. वसूल न झालेल्या एनपीएचे पुनर्गठन करण्यासाठी बँकांना अशा कर्जात १० टक्क्यांहून अधिक तरतूद करावी लागेल. कर्जाचे पुनर्गठन निश्चित झाल्यानंतर बँकांना सहा महिन्यांच्या आत पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
कॉर्पोरेट कर्जाच्या बाबतीत, डेट रिकॅस्ट सुविधेचा लाभ फक्त त्या खात्यांमध्येच मिळेल, जी खाती प्रमाणित श्रेणीतील आहेत. या व्यतिरिक्त १ मार्च २०२० पर्यंत कोणत्याही बँकेत ३० दिवसांपेक्षा जास्त डिफॉल्टर नसावेत.
