कोरोनामुळे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगली गेली. यानिमित्ताने एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दीड टक्केही रक्कम आरोग्यासाठी खर्च होत नसल्याचं विदारक चित्र पुढे आलं. कोरोनामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या आरोग्य विभागांच्या मर्यादाही लक्षात आल्या. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी जास्त तरतूद केली जाणं अपेक्षितच होतं. त्यातही केवळ खासगी क्षेत्रावर अवलंबून न राहता सार्वजनिक क्षेत्रातली आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची मागणी होत होती. शेजारचे देशही आपल्यापेक्षा आरोग्यावर जास्त खर्च करतात आणि जागतिक महासत्ता म्हणवणारा देश मात्र फारच अत्यल्प तरतूद करतो आणि नंतर त्यातील काही रक्कम अन्य विभागाकडे वळवतो, हे वारंवार स्पष्ट झालं होतं. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या तिजोरीचा विचार करून आरोग्यासाठी तरतूद केली.
सध्या कोरोनाचं लसीकरण सुरू आहे. सर्वांना मोफत लस देणार की नाही याबाबत सरकारनं अजून काहीही स्पष्ट केलेलं नाही. कोरोनाच्या लसीकरणासाठी 65 हजार कोटी रुपये लागणार असताना अर्थमंत्र्यांनी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी वेबसाईट सुरू करण्यात येणार आहे. भारतात कोरोनाच्या दोन लसी उपलब्ध आहेत. भारत जगातल्या कोरोनाचा मृत्यूदर खूप कमी असणार्‍या देशांमध्ये समाविष्ट आहे. आपण भविष्यात आणखी लसींची अपेक्षा करु शकतो.
लवकरच 64,180 कोटींची तरतूद असणारी ‘पीएम आत्मानिर्भर स्वच्छ भारत योजना’ सुरू केली जाईल तर शहरी ‘स्वच्छ भारत मिशन’वर एक लाख 41 हजार कोटी खर्च होतील. पुढील पाच वर्षात स्वच्छ हवेसाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च होतील. देशातल्या 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केयर रुग्णालयं बांधण्यात येणार आहेत.
नव्या ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ लक्षवेधी ठरेल. तसंच ‘जल जीवन मिशन’ (शहरी) लॉन्च केलं जाईल. त्यासाठी दोन कोटी 86 हजार रुपयांची तरतूद आणि घरगुती नळ जोडणीसाठी सर्वसुलभ जलपुरवठा व्यवस्था केली जाईल. आरोग्यासाठी एकूण दोन लाख 23 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करताना आवश्यकता भासल्यास आणखी तरतूद करण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. ही तरतूद मागच्या वेळच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 137 टक्क्यांनी जास्त आहे. मागच्या वेळी केवळ 92 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती.
