आरोग्यसेवेवरचा खर्चा वाढवावा

मुंबई २९ : पुढील वर्षी एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी जोरात सुरू आहे. दरवर्षीप्रमाणे अर्थ मंत्रालयाने नागरिक, अर्थशास्त्रज्ञ, वित्तीय संस्था, औद्योगिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. सध्या काही औद्योगिक संस्था व संघटनांनी सूचना पाठवल्या आहेत. यावर नजर टाकल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोना महामारीचा मोठा परिणाम झाल्याचे स्पष्ट होते. पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि असोचेमने आरोग्य सेवेवरील खर्च वाढवण्यासह अनेक कल्पना मांडल्या आहेत. यात दहा लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांकडून सरकारने पुढील तीन वर्षांपर्यंत एक टक्का कोविड रिलीफ सेस वसूल करावा, असेही सुचवले आहे.

वैयक्तिक कर निर्धारणाशी निगडित सूचनांत प्राप्तिकराच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. अन्य एका प्रस्तावात प्राप्तिकर विवरण पत्रात लग्नाचा खर्च दाखवण्याची सवलत द्यावी, अशी अनोखी मागणी केली आहे. तसेच दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त मुदतीचा जीवन विमा प्राप्तिकराच्या बाहेर ठेवावा, असे आयसीएआयने सुचवले.  आरोग्य क्षेत्रातील संस्थांना पुढील चार वर्षांसाठी टॅक्स हॉलिडे म्हणजे नफ्यावरील करात ५० टक्के सूट मिळावी, कोरोना महामारीच्या काळात देशात उल्लेखनीय सेवा बजावणाऱ्यांना २०२१-२२ दरम्यान ३० टक्के विशेष सूट मिळावी, पर्यटन क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर करा, आदरातिथ्य क्षेत्रामध्ये ज्या स्टार हॉटेल व रेस्तराँत ७५०० रुपये दर दिवसाचे खोली भाडे असेल, तेथे जीएसटी दर १८ टक्क्यावरून १२ टक्के करण्यात यावा, आदी सूचना करण्यात आल्या.

कोरोना महामारीचा फटका बसलेले उद्योग विशेषत: पर्यटन, ऑटोमोटिव्ह, आदरातिथ्य, रिअल इस्टेटशी संबंधित करदात्यांना टीडीएस दरात पुढील दोन वर्षांपर्यंत ५० टक्के कपात करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.  आरोग्य क्षेत्रावर देशाच्या जीडीपीच्या अडीच टक्के खर्च करावा, असे सुचविण्यात आले आहे.  पीएडी चेंबर्सनुसार, प्रमाणित वजावट ५० हजार रुपयांवरून वाढवून एक लाख रुपये करावी, कलम-८० क अंतर्गत करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा दीड लाखांहून एक लाख नव्वद हजार ते तीन लाख करा, गृह कर्जावरील व्याज कपातीची मर्यादा दोन लाखांहून तीन लाख करावी, कर्ज घेण्यासाठी घरावर ताबा मिळवण्याची पाच वर्षांची मर्यादा हटवावी, ई-वाहनांच्या कर्जावरील व्याजावर सवलतीची मर्यादा तीन लाख करावी, चीनशी बरोबरी करण्यासाठी भारतीय उद्योगांना २० टक्के प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह देण्यात यावा, चीनमध्ये औद्योगिक जमीन जवळपास मोफत उपलब्ध होते. वीज-पाणी कमी दराने उपलब्ध होते. भांडवलावरील व्याजदरही एक ते दोन टक्के आहे, तर भारतात आठ-हा टक्के आहे, त्या धर्तीवर भारतीय उद्योगांना सवलती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.