खाटा आरक्षित ठेवण्याला मुदतवाढ

मुंबई दी २- राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील शासनाने दर नियंत्रित केलेल्या ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने सुधारित अधिसूचना काढण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी दिली.
मेस्मा, आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार असून कोरोनाच्या रुग्णांना खाटा उपलब्ध होण्याबरोबरच उपचाराच्या दरावरदेखील नियंत्रण राहील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना शासन निर्धारित दरानुसार रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे. खाटा राखीव करण्याचे अधिकार महापालिका क्षेत्र वगळता जिल्हाधिका-यांना तर महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिका आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. राज्यस्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटी च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत.
खासगी रुग्णालये कोरोना बाधित रुग्णांकडून मनमानीपणे बील आकारणी करीत होते. शासन आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना या अधिसूचनेत जे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत, त्याप्रमाणेच आकारणी करावी लागणार आहे. सुधारित अधिसूचनेमधील दरसूचीत रुग्णाला वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनचे दरदेखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांना ऑक्सिजनपोटी स्वतंत्र रक्कम आकारता येणार नाही. पीपीई किटच्या दरांबाबतदेखील या अधिसूचनेमध्ये उल्लेख करण्यात आला असून सामान्य वॉर्डमध्ये पीपीई कीट वापरल्यास प्रति दिवस ६०० रुपये आकारले जातील, तर अतिदक्षता आणि व्हेंटिलेटरची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी पीपीई किट वापरासाठी प्रति दिवस १२०० रुपये इतके आकारले जातील. त्यापेक्षा जास्त दर आकारल्यास रुग्णालयांना कारणमीमांसा द्यावी लागणार आहे.

• कोरोना चाचणीचे दर कमी करणार

  राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना, कोरोना चाचणीचे दर कमी करण्यात येणार आहे. कोरोना चाचणीचे दर बाराशे रुपयांपर्यंत आणण्यात येणार असून त्यासाठी लवकरच बैठक घेणार असल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. पुण्यातील टीव्ही रिपोर्टर मृत्यू प्रकरणी बोलताना, अॅणम्ब्युलन्स न मिळाल्याने रुग्णाचा मृत्यू होतो, ही बाब दुर्देवी असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत चौकशी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.