करदात्यासाठी फेसलेस अ‍ॅसेसमेंट सुरू
मुंबई/दि.१४ – प्राप्तिकर विभागाने फेसलेस अ‍ॅसेसमेंट प्रोग्राम अंतर्गत शिफारस केलेल्या दंडासहित प्रकरणांसाठी फेसलेस पेनल्टी योजना सुरू केली आहे. अधिसूचनेनुसार, प्राप्तिकर विभाग नॅशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर, रिजनल पेनल्टी सेंटर (रिजनल युनिट्स), पेनल्टी युनिट आणि दंड प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी एक युनिट तयार करेल. त्याअंतर्गत नॅशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयाने लादलेल्या दंडाची फेरतपासणी व बदल करण्याचे आदेश देईल. त्याच वेळी, करदात्यांना अपील करण्याचा अधिकारदेखील असेल. राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटरने दंड लावल्यानंतरही करदाता आयुक्तांकडे अपील करू शकतात.
फेसलेस पेनल्टी योजनेसाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे, की करपात्र उत्पन्नाचे बिनतारी मूल्यांकन केल्यानंतर जारी केलेल्या ऑर्डरची पुष्टी झाली आहे. करदात्यांवर दंड आकारण्यापूर्वी अनेक स्तरांवर त्याचा आढावा घेतला जातो. एनएफपीसी फेसलेस अ‍ॅसेसमेंट इनिशिएटिव्ह अंतर्गत दंड देण्याची शिफारस करेल. यानंतर, पेनल्टीची ही शिफारस प्रादेशिक एकक स्वीकारेल. प्रादेशिक युनिटलाही ही शिफारस नाकारण्याचा अधिकार असेल. पेनल्टी युनिटने केलेल्या शिफारशीचा आढावाही एनएफपीसी घेऊ शकते. याव्यतिरिक्त, अंतिम आदेश जारी करण्यापूर्वी एनएफपीसी दंड आकारात बदल करू शकते. त्याचबरोबर ते दंड ऑर्डरदेखील रद्द करू शकतात.
कर तज्ज्ञानुसार हा एक चांगला उपक्रम आहे. कोणत्याही करदात्यावर लावण्यात आलेल्या दंडांची चौकशी अनेक स्तरांवर केली जाईल. त्यानंतर हा दंड लागू करण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा आदेश जारी केला जाईल. यामुळे करदात्यांमधील कर अधिकार्‍यांची भीती दूर होईल आणि संपूर्ण कर प्रणालीत पारदर्शकता येईल. यामुळे करप्रणाली पारदर्शक होईल आणि करदात्यांना अडचणीपासून मुक्त करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. या सुविधेमुळे भ्रष्टाचार आणि मनमानी रोखण्यास मदत होईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याअंतर्गत करदात्यांची काही तक्रार असल्यास, त्याचे अपील ऐच्छिक पद्धतीने निवडलेल्या अधिकार्‍यांकडे पाठविले जाईल. करदात्यांना यासाठी कोणत्याही कार्यालयात भेट द्यावी लागणार नाही. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्राप्तिकर अधिकार्‍यांना ऑटोमेशन आणि तंत्रज्ञानाद्वारे करप्रणाली सुकर आणि पारदर्शक बनविणे आवश्यक आहे. करसंकलन वाढविणे आणि कर चुकविणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांना पकडण्यात मदत होईल. त्याचबरोबर प्रामाणिक करदात्यांनाही यातून दिलासा मिळणार आहे. त्यांना कार्यालयात यावे लागणार नाही.
