चंदीगड/दि.१४ – गेल्या तीन आठवड्यांपासून नवीन कृषी सुधार कायद्याचा निषेध करणा-या पंजाबमधील २९ शेतकरी संघटनांची केंद्र सरकारशी चर्चा होती. कृषिमंत्रीच बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे शेतकरी नेते संतप्त झाले. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी बैठकीवर बहिष्कार घालून बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांनी कृषी भवनाच्या बाहेर कृषी कायद्याच्या प्रती फाडल्या. बुधवारी पंजाबमधील २९ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी केंद्र सरकारशी चर्चेसाठी कृषी भवनात पोहोचले; पण बैठकीत केंद्रीय मंत्री न आल्यामुळे शेतकरी नेते संतप्त झाले. शेतकरी नेत्यांनी कृषी भवनाच्या बाहेर बिलाच्या प्रतीही फाडल्या. बुधवारी झालेल्या बैठकीत १५ दिवस शेतकरी संघटनांचा संघर्ष पाहता अत्यंत महत्वाची मानली जात होती. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना सांगितले, की बैठकीला मंत्री असायला हवे होते. या राजशिष्टाचाराचा हवाला देत कृषी सचिवांनी सांगितले, की आपण आधी त्यांच्याशी आणि नंतर मंत्र्यांसमवेत बैठक करा. शेतकरी संघटनांनी हे मान्य केले नाही. एका बाजूला केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले आणि दुसरीकडे मंत्रीच गैरहजर राहिले. केंद्र सरकार शेतकरी संघर्ष विफल करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. पंजाबमध्ये संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर आता गुरुवारी झालेल्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. शेतकरी संघटनांच्या या बैठकीत लोहमार्ग रिकामे करायचे, की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल. कारण गेल्या १५ दिवसांपासून ट्रॅकवरील आंदोलनामुळे रेल्वे वाहतूक ठप्प आहे. गाड्या न धावल्याचा परिणाम आर्थिक परिस्थितीवरही होत आहे. एकीकडे जिथे तयार केलेला माल पंजाबच्या बाहेर जात नाही, दुसरीकडे कच्चा माल पंजाबमध्ये येत नाही.
शेतक-यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी गठित सात सदस्यीय समितीचे सदस्य जगमोहन सिंग म्हणतात, की केंद्र सरकार शेतक-यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहत नाही. शेतकरी संघर्ष संपवण्यासाठी केंद्र सरकार मंत्र्यांसमवेत आभासी बैठक घेत आहे.
