‘भारत बंद’ मध्ये शेतकरी संघटना सहभागी नाही

दिल्ली/ दि. ७  – दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतक:यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ डिसेंबरला होणा:या भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नवीन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल. शेतक:यांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतक:यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतक:यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नवीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर, पुढील पन्नास वर्ष तरी कोणताही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही.

आंदोलक शेतक:यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्या व एमएसपी सुरु राहणार आहे. मग आता आंदोलन सुरु ठेवण्याचे कारण नाही. कायदेच रद्द करा ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे. ज्या व्यवस्थेने शेतक:यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले तीच व्यवस्था सुरू राहावी, असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. शेतक:यांना पुन्हा बाजार समितीतच माल विकण्याची सक्ती होणार आहे. लायसनदार आडत्यांची मनमानी सहन करावी लागणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे मालाचे भाव निश्चित होतील व दराची हमी मिळेल. मल्टीनॅशनल कंपन्यांची भिती दाखवली जात आहे, पण या सुधारणांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहून रोजगार निर्मिती होणार आहे.

 नवीन कायदे रद्द करण्यापेक्षा त्यात दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला आहे. पण भाववाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक कायदा लागू करण्याची तरतूद असल्यामुळे कांदा नित्यात बंदी, कडधान्याच्या व पामतेलाच्या आयातीसारखे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे निर्णय होतात. शेतीमाल कायमचा आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळावा. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद व्हावा. नवीन कायद्यातील न्याय निवाड्याची जवाबदारी महसूल खात्याकडे न देता, त्यासाठी एक ट्रिब्युनल स्थापन करावे या सुधारणा नवीन कायद्यात होणे गरजेचे आहे. शेतक:यांना व्यापार स्वातंत्र्य देणारे हे कायदे केंद्र सरकारने रद्द केल्यास याचा देशातील राजकारणावर अनिष्ट प्रभाव पडेल व येणा:या काळात कोणत्याही पक्षाचे सरकार शेतक:यांना स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही. ज्या समाजवादी व्यवस्थेत शेतक:यांचा माल स्वस्तात लुटण्याची व्यवस्था आहे तीच व्यावस्था कायम राहील व शेतकरी फाशी घेत राहतील.  दिल्लीत शेतक:यांनी एकजुटीची ताकद दाखवून सरकारला वाकवले हे कौतुकास्पद आहे. एमएसपीचे संरक्षण सदा सर्वकाळ राहू शकत नाही व व्यापार स्वातंत्र्य हे पंजाब हरियाणाच्या सुपीक जमिनीतील शेतक:यांना जास्त फायद्याचे ठरू शकते, हे त्यांनी समजून घ्यावे. आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे, तर आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्या हट्ट सोडावा, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले आहे.