नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) लाभासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी
15 सप्टेंबर वैयक्तिक अर्ज, सामुहिक प्रस्ताव सादर करण्याची अंतीम मुदत
अमरावती, दि. 9 : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेती उपकरणे-साधने खरेदी, फळबाग लागवड, बिजोत्पादन तसेच शेती व्यवसाय करण्यासाठी शासनाकडून नानाजी देशमुख कृषि प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत लाभ दिला जातो. जिल्ह्यातील 532 गावातील पाच हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र धारण करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेतून 21 घटकांसाठी मागणी नोंदवून योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी आपली मागणी ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले आहे.
या योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना आवशक्यतेनुसार ठिंबक संच, तुषार संच, पाईप, मोटार पंप, विहीर पुनर्भरण, शेततळे, बंदीस्त शेळीपालन, फळबाग लागवड, बिजोत्पादन, रेशीम उद्योग, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालग, मधुमक्षीका पालन, गांडुळखत आणि नाडेप पध्दतीने सेंद्रीय निविष्ठा उत्पादन, सेंद्रीय खत निर्मिती युनिट, यांत्रिकीकरण, वृक्षलागवड, शेडनेट हाऊस, पॉलीहाऊस, पॉलीटनेल, विहीर आदी बाबींचा वैयक्तिक घटकांतर्गत ऑनलाईन मागणी नोंदवून उपरोक्तप्रमाणे शेती उपकरणे-साधने तसेच शेती व्यवसायाचा लाभ दिला जातो.
पोकरा योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील निवडलेल्या गावातील शेतकरी गट, इतर क्षेत्रातील शेतकरी उत्पादक कपंनी, नोंदणीकृत शेतकरी संस्थांना सामुदायीक लाभ अंतर्गत पॅक हाऊस, प्रतवारी व संकलन केंद्र, गोदाम व छोटे वेअर हाऊस, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र-कृषि निगडीत पूर्व शीतकरण गृह, शीत गृह, रायपनिंग चेंबर, कांदाचाळ, शेतमाल – फळपिके व भाजीपाला वाहतुकीकरीता वाहन, भाडे तत्वावर कृषी अवजार केंद्र, सुविधा निर्मिती, भाडे तत्वावर कृषि अवजार केंद्र, शेड निर्मिती, हवामान अनुकुलवाणांचे पायाभुत व प्रमाणित बियाणे तयार करणे, बियाणे हबसाठी पायाभुत सुविधांचाविकास करणे, कृषि उत्पादनाचे वर्गीकरण व प्रतवारीयुनिट, फळ पिकवणे युनिट, व्हेंडिंगकार्ड, बियाणे सुकवणी यार्ड, कृषि आधारीत उद्योग, कृषिपुरक उद्योग – (दुग्ध व्यवसाय वकुक्कुटपालन व्यवसाय वगळुन) इत्यादी बाबतचे प्रस्ताव संबंधितांनाकडून गोळा करण्यासाठी ग्रामस्तरावर मोहिम राबविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी कृषि विभागाला दिल्या आहेत.
जिल्हा प्रशासनाव्दारे निर्गमित सूचनेनुसार जिल्ह्यातील 65 टक्के लाभार्थींचे अर्ज गोळा करुन 15 सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा प्रशासनास सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी दिले आहे. या योजने अंतर्गत निवडलेल्या गावातील पात्र शेतकरी बंधु भीगीनींनी समुह सहाय्यकाकडे आपली नोंदणी व अर्ज करण्याचे तसेच गावातील शेतकरी गट, महीला गटांना कृषि आधारीत प्रक्रीया व पणन बाबतचे प्रकल्प तत्काळ सादर करण्याचे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाव्दारे करण्यात आले आहे.