शेतकर्यांना मिळणार स्वस्त कर्ज

नवी दिल्ली/दि.९– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने रविवारी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशातील कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधीला सुरुवात केली आहे.   जुलै महिन्यात सरकारने कृषी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरात कर्जासाठी एक लाख कोटींच्या निधीसह अॅग्री-इन्फ्रा फंडाच्या स्थापनेस मान्यता दिली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, उत्पादित पिकाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि पिकांच्या साठवणुकीशी संबंधित सुविधा सुधारण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची ही वित्तपुरवठा सुविधा देण्यात येत आहे. या केंद्रांमध्ये मुख्य कृषी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्टार्टअप्स यांचा समावेश आहे. अशा पायाभूत सुविधांमध्ये कोल्ड चेन, आधुनिक साठवण सुविधा, शेतातून पिकाला केंद्राकडे नेण्यासाठी वाहतुकीची उत्तम सोय उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादनांचा चांगला दर मिळण्यास मदत होईल.
4 वर्षांत कर्ज वितरीत केले जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत 30,000-30,000 कोटी रुपये. या वित्त सुविधेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या कर्जात दरवर्षी 2 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या व्याजावर 3 टक्के सूट दिली जाणार आहे. ही सूट जास्तीत जास्त 7 वर्षासाठी असेल. याशिवाय क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँण्ड स्मॉल एंटरप्रायजेस (सीजीटीएमएसई) योजनेंतर्गत दोन कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी या वित्तपुरवठा सुविधेद्वारे क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेजदेखील उपलब्ध होईल. या आर्थिक सुविधेअंतर्गत कर्जाची परतफेड(मोरेटोरियम) करण्यासाठी स्थगितीही दिली जाईल, ती किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्षे असू शकते. या प्रकल्पातून कृषी आणि कृषी प्रक्रिया आधारित उपक्रमांसाठी औपचारिक पत सुविधेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. योजनेची अंतिम मुदत 2020 ते 2029 या आर्थिक वर्षासाठी असेल.