७३ वर्षांतील नीचांकी विकासदराची भीती

 कोलकाता : कोरोना रोखण्यासाठी देशात लागू केलेल्या अडीच महिन्यांच्या कठोर टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला आहे. याआधीच अनेक संस्थांनी देशाचा विकासदर उणे राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यातच आता ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी केलेले भाकीत सरकारची झोप उडवणारे आहे. केंद्र सरकारने माजी आर्थिक सल्लागार असलेल्या बसू यांनी आपल्या ट्विटर हॅन्डलवरून विकासदराबाबत अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यात बसू म्हणतात, की कोरोनाने सर्वंच अर्थव्यवस्थांची अवस्था बिकट झाली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी प्रचंड खालावली आहे. २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात कमी विकासदर राहील. १९४७ नंतर पहिल्यांदा विकासदर नीचांकी स्तरावर घसरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. कदाचित चालू वर्षाचा विकासदर स्वातंत्रपूर्व काळाशी बरोबरी करेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.  कोरोनाचा आघात आणि टाळेबंदीची मात्रा यामुळे अर्थव्यवस्थेत मरगळ आली आहे. परिणामी गुंतवणूकदारांमध्ये नकारात्मक वातावरण आहे. निराशा आणि आश्वासक वातावरणाची कमतरता दिसून येत आहे. त्यामुळे ही मरगळ दूर करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक आहे, असे बसू यांनी म्हटले आहे. विकासदराबाबत जागतिक बँकेने अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यानुसार चालू वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे ३.२ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँकेने अनुक्रमे ४.५ टक्के आणि ४ टक्के विकासदराचा अंदाज केला आहे. स्टँडर्ड अँड पुअर्स या संस्थेने उणे ५ टक्के तर नोमुरा या संस्थेने नुकताच उणे ५.२ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला आहे.  देशातील ग्राहक विश्वास निर्देशांक जुलै २०२०मध्ये घसरून नीचांकी स्तरावर पोहोचला आहे. ही बाब रिझव्र्ह बँकेद्वारा नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या ‘कंझ्युमर कॉन्फिडन्स सव्र्हे‘ अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे देशातील लोकांना नोकरी, उत्पन्न आणि खर्चाची चिंता सर्वाधिक भेडसावत आहे. कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी मार्चच्या अखेरीस कडक टाळेबंदी जाहीर करण्यात आल्याने सर्वसामान्यांच्या निराशेत भर पडल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले.

आशा-निराशेचा खेळ.

रिझव्र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार जुलैमध्ये कंझ्युमर कॉन्फिडन्स इंडेक्स आणखी घसरून ५३.८ या आजवरच्या नीचांकी पातळीवर घसरला. इंडेक्स जितका शंभरच्या खाली राहतो, तितकी निराशा अधिक असल्याचे मानले जाते. हा इंडेक्स शंभरच्या जितक्या वर राहतो, तितकी आशा अधिक असे मानले जाते.  मेन राजस्थानची खुर्ची तिस-याकडेच? पायलट-राहुल गांधी भेटीनंतरसमीकरणे बदलणार, गेहलोत यांनाही धक्का जयपूरः राहुल गांधी आणि सचिन पायलट यांच्या भेटीनंतर राजस्थानचे राजकीय समीकरण बदलताना दिसत आहे. ३२ दिवसानंतर झालेल्या या बैठकीनंतर गेहलोत सरकारचे संकट दूर झाले हे निश्चित आहे; परंतु तोडगा काढताना झालेल्या समझोत्यानुसार काही काळानंतर अशोक गेहलोत यांचीही खुर्ची धोक्यात येईल. पायलट-गेहलोत यांना दूर ठेवून तिस-याच व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपद दिले जाण्याची शक्यता आहे.  दिल्लीत राहुल आणि पायलट यांची भेट घेतल्यानंतर असे मानले जाते, की गेहलोत यांची खुर्ची या क्षणी काही महिने वाचविली जाऊ शकते. म्हणजेच या बैठकीनंतर असे मानले जाते, की बंडखोर आमदार सभागृहात गेहलोत सरकारला पाqठबा देतील. राजकीय तज्ज्ञ आणि काँग्रेसच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे, की राहुल-पायलट बैठकीत हे स्पष्ट झाले आहे, की काँग्रेस मुख्यमंत्री तातडीने बदलण्यास तयार नाही. त्याचे कारण चुकीचा संदेश जाईल; परंतु काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी पायलट यांना काही महिन्यांनंतर राजस्थानचा मुख्यमंत्री बदलण्याचे आश्वासन दिले आहे. पायलट  यांना थोडी प्रतीक्षा करायला सांगितले आहे. मागच्या आठवड्यांत पायलट समर्थक आमदारांनी गेहलोत व पायलट या दोघांनाही मुख्यमंत्रिपदापासून दूर ठेवले, तर काँग्रेस एकसंघ राहू शकते, असा निरोप पक्षश्रेष्ठीपर्यंत पाठविला होता. राहुल-पायलटच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात आला आहे, की काही महिन्यांनंतर राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री बदल होईल.

नवीन फॉम्र्युल्यानुसार पायलट यांनाही मुख्यमंत्री होता येणार नाही. कारण गेहलोत गट पायलट यांच्याविरोधात आघाडी उघडील. अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांना मान्य होईल, अशा व्यक्तीची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागू शकते. बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशीही चर्चा आहे. पायलट गटातील बंडखोर मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिपद देण्यात येईल, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. जरी तत्काळ नसले, तरी लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल. पायलट यांना तीस आमदारांचा पाqठबा मिळेल, असे वाटले होते; परंतु त्यांच्याबरोबर २२ आमदार राहिले. त्यातच माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना हे सरकार पडावे, असे वाटत नाही. त्यामुळे भाजपने ही पायलट गटाला बळ दिले नाही. पायलट गटाचे काही आमदारही पक्ष सोडून भाजपत जाण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे पायलट यांच्यावरही दबाव आला होता. राजस्थानात विधानसभेचे अधिवेशन १४ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे.  त्यापूर्वी राजकीय हालचालींना गती आली. पायलट यांनी राहुल आणि प्रियंका गांधी यांची दिल्लीत भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांशी त्यांनी सुमारे दीड तास चर्चा केली. पायलट गटाचे सर्व आमदार सातत्याने आमची नाराजी पक्षावर नसून मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यावर असल्याचे सांगत होते. पायलट सतत पक्ष नेतृत्वाशी संपर्कात होते.

तडजोडीची कारणे.

विशेष पोलिस पथकाने आमदारांच्या घोडेबाजारप्रकरणी अहवाल सादर केला असून त्यात देशद्रोहाचा आरोप वगळण्यात आला आहे.  मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत पक्षश्रेष्ठींचा आदेश मान्य करणार असल्याचे संकेत दिले.

बगाटे साई संस्थानचे कार्यकारी अधिकारी मुंबईः कोरोना संकटात राज्य सरकारने आणखी पाच आयएएस अधिकाèयांच्या बदल्या केल्या आहेत. मुंबई म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिqलद म्हैसकर, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्यासह पाच अधिकाèयांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यात शिर्डी येथील साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून के.एच. बगाटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. म्हैसकर यांची वन विभागाच्या प्रधान सचिवपदी बदली करण्यात आली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांची महाजेनकोच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात उप सचिवपदी बदली करण्यात आली आहे. जलस्वराज्य प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापक ए.ए.गुल्हाणे यांची चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे. शिर्डी येथील साई संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बगाटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची पंतप्रधान कार्यालयात बदली झाली आहे. राम यांच्या बदलीमुळे पुणे जिल्हाधिकारी पद रिक्त झाले असून, पदाचा अतिरिक्त पदभार विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे दिला आहे. राज्य सरकारकडून पुणे जिल्हाधिकारीपदी कुणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.