पन्नास टक्के प्रीमियममुळे घरे आणखी स्वस्त होणार

मुंबई/दि.७ – नवीन वर्षात घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्काचा (स्टॅम्प ड्यूटी) ग्राहकांवरील भार आता कमी होणार असून हे शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांना भरावे लागणार आहे. बांधकाम प्रकल्पांना सर्व अधिमूल्यावर (प्रीमियम) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील, त्या विकासकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
जे प्रकल्प (बिल्डर) प्रीमियम सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात, त्या सर्व प्रकल्पांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन प्रीमियममध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना मिळणार आहे. या निर्णयाने एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये आलेली मरगळ दूर होऊन उत्साह निर्माण होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. सरकारच्या निर्णयाचा बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांनाही फायदा होणार आहे.
कोरानाकाळात राज्याचे अर्थचक्र रुतले होते. त्यामुळे सरकारने दीपक पारेख समितीची स्थापना केली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी, रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरिता समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्याप्रमाणे बांधकाम प्रकल्पांवरील विविध प्रकारच्या अधिमूल्यावर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाला. राज्य शासनाने कोरोनाकाळात मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे.;मात्र जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्यातील घर खरेदीदाराचे ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत संपूर्ण मुद्रांक शुल्क बिल्डरांना भरावे लागेल.
या सवलतीसाठी १ एप्रिल २०२० चे अथवा चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडीरेकनर) तक्ता, यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील.  या योजनेत मुद्रांक शुल्क बिल्डरांना भरावे लागेल. प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट बिल्डरांना मिळेल. परिणामी घरांच्या किमती कमी होतील, ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले. बांधकाम करताना व्यावसायिकांना सूट दिली जाते. त्यापोटी बिल्डरांना प्रीमियम भरावा लागतो. हा एक कर आहे. महापालिकेची कमाई प्रीमियममधून होते. या निर्णयामुळे महापालिकांना फटका बसणार आहे.

बांधकाम व्यवसायाला चालना

या योजनेत जे बिल्डर आपले प्रकल्प नोंदवतील व प्रीमियमची ५० टक्के सूट घेतील त्या प्रकल्पात घर खरेदीदाराचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क बिल्डर भरतील. सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. कोरोनाकाळात ते ३ टक्के होते. मार्च २०२१ पर्यंत ते ४ टक्के आहे. या निर्णयामुळे ५० लाखांचे घर घेतल्यास हा कर माफ होऊन ग्राहकांची तीन लाख रुपयांची बचत होईल. डिसेंबरपर्यंत बाजारात नवीन प्रकल्प आल्याने बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित उद्योगांना वर्षभरात चालना मिळेल.