डॉ.तळवींना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा

वरुड दि.१३- डॉ.पायल तळवीला न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे की, पायल तळविला जातीय आकसातून त्रास देणा:या आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणा:या डॉक्टर्स पुन्हा नायर कॉलेजमध्ये शिक्षण सुरु करु शकतात. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने या तिन्ही आरोपी डॉक्टर्सना पुन्हा कॉलेजमध्ये जाऊ नये या अटीवर जामीन दिला होता; पण आता सुप्रीम कोर्टाने ती अटच काढून टाकली आहे. सर्व काही ठरल्याप्रमाणे होत आहे. उच्च न्यायालयाने कॉलेजमध्ये न जाण्याच्या अटीवर जामीन द्यावा आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाने ती अटही काढुन टाकावी. विशेष म्हणजे हे सर्व होत असताना सरकारने गप्प राहून आरोपींना मदत करत आहेत. ज्यांनी पायलचा जीव घेतला ते आता बिनधास्त त्याच कॉलेजमध्ये जाऊन पुन्हा दलित आदिवासी विद्यार्थी डॉक्टर्सना त्रास द्यायला मोकळ्या झाल्या आहेत. सरकार, प्रशासन आणि न्यायालय सर्वच पायलच्या खुन्यांना वाचविण्यासाठी सोबत येऊन काम करत आहेत.
दलित, आदिवासी समूहातील होतकरु विद्याथ्र्यांवर अत्याचार करा, तुम्हाला काही होणार नाही, असा संदेशच सरकार, प्रशासन आणि न्यायालयाने दिलेला आहे, असे आता गोरगरिबांना वाटत आहे.
या अन्यायाविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी वरुड तालुका पायलला न्याय मिळावा म्हणून आणि भविष्यात पायल सारखा त्रास दुस:या कोणत्याही दलित, आदिवासी मागासवर्गीय विद्याथ्र्यांवर होऊ नये म्हणुन वरुड तालुक्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रतिक्षा हरले, रोशनी गडलिंग, जिल्हा महासचिव सुशील बेले, तालुका प्रसिद्धी प्रमुख अमर हरले, अॅड.प्रदीप दुपारे, महेंद्र निस्वादे, योगेश बिसांद्रे, अनिकेत रामटेके, राकेश गाठे, प्रविण कोहळे, राहुल लांडगे, चंदन शिहाले, तेजस नागले, अरविंद गाडगे आदींनी दिला आहे.