राज्यांना १२ हजार कोटी बिनव्याजी कर्ज अर्थमंत्री सीतारामण यांची घोषणा

नवीदिल्ली/ दि. १२ –  आर्थिक क्रियांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देणार आहे. हे कर्ज ५० वर्षांत परत करता येईल. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आपल्या सर्व कर्मचाèयांना दहा हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स देणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी या घोषणा केल्या. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी काही घोषणा केल्या. या घोषणांमुळे बाजारात जादा चलन फिरेल आणि उलाढाल वाढेल, असा सरकारला विश्वास आहे. सणासुदीच्या हंगामात कर्मचा-यांना आगाऊ रक्कम दिली जाणार आहे. मागणीत तेजी आणण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे. सरकारच्या या पावलामुले सुमारे एक कोटी केंद्रीय कर्मचारयाना सणासुदीच्या काळात खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे मिळतील. सरकार १२ टक्के qकवा त्याहून जास्त जीएसटीचे सामान खरेदी करण्यासाठी सरकार आपल्या कर्मचारयाना एलटीसी तिकिट फेअरच्या मोबदल्यात रोख रक्कम देणार आहे. यावर केंद्र सरकार पाच हजार ६७५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केंद्रीय कर्मचारयाना एलटीसीच्या मोबदल्यात दिले जाणारे व्हाउचर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करावे लागतील. या व्हाउचर्सद्वारे कर्मचाèयांना डिजिटल खरेदी करावी लागणार आहे. याशिवाय १९०० कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि बँक खर्च करणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत १९ हजार कोटी रुपये येतील. जर राज्यांनीही या दिशेने पाऊल उचलले, तर आणखी नऊ हजार कोटी रुपये बाजारात येतील. रस्ते, संरक्षण इन्फ्रा, पाणीपुरवठा आणि शहरी विकासासाठी केंद्र सरकार अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये देईल. अर्थसंकल्पात या क्षेत्रांसाठी चार लाख ३१ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. सहाव्या वित्त आयोगापर्यंत फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्सची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत कर्मचा-यांना साडेचार हजार रुपये दिले जायचे.
ते विना-राजपत्रितांसाठी होते. सातव्या वित्त आयोगात त्याची व्यवस्था नव्हती; पण आता पुन्हा एकदा ती पुनरुज्जीवित केली जात आहे. आता ते सर्वांना लागू होईल. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचारयाना दहा हजार रुपये दिले जातील. कर्मचारी ते १० हप्त्यांमध्ये परत करू शकतात. ही रक्कम ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करावी लागेल. हे दहा हजार रुपये प्रीपेड रुपे कार्डच्या स्वरुपात दिले जातील. हे व्याजमुक्त असेल आणि ते कुठेही खर्च करता येतील. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांवर साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारनेही या योजनेची अंमलबजावणी केल्यास आठ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. चौकट अर्थव्यवस्थेत ६८ हजार कोटी येणार अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांनुसार केंद्र सरकार ५६ हजार कोटी रुपये बाजारात आणणार आहे, तर राज्यांनी अनुकरण केल्यास आणखी १२ हजार कोटी रुपये येऊ शकतील. पाच हजार ६७५ कोटी केंद्रीय कर्मचा-यांवर असतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSB) आणि सरकारी कंपन्या (PSE) च्या कर्मचा-यांवर १,९०० कोटी रुपये खर्च केले जातील. सरकार, पीएसबी आणि पीएसई या योजनेंतर्गत अर्थव्यवस्थेत सुमारे एक हजार कोटींची मागणी निर्माण करतील. राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रदेखील ही योजना कर्मचा-यांना लागू करू शकते. राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांकडून अर्थव्यवस्थेत नऊ हजार कोटी रुपयांची मागणी निर्माण होऊ शकते. खासगी क्षेत्राकडून अर्थव्यवस्थेत किमान दोन हजार कोटींची मागणी निर्माण करू शकते.