मुस्लिमांना शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण द्या

वरुड/दि. ११ – महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची राजकीय, समाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागासलेली आहे. त्यावर आधारित १० टक्के शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी ऑल इंडिया मजलीस ई ईत्तेहदुल मुस्लीमीन संघटनेकडुन तहसिलदार यांचेकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
ऑल इंडिया मजलीस ई ईत्तेहदुल मुस्लीमीन संघटनेकडुन देण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रात मुस्लिम समाज सर्व स्तरांवर अतिशय मागासला आहे. सच्चर समिती, माहेम्मदुर्र रहमान समिती आणि रंगनाथन आयोग यांनी सखोल अभ्यास करुन आपआपल्या अहवालात १० टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून स्पष्ट शिफारस केली आहे. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे, गरज आहे ती शासनाने कायदा करुन आरक्षण देण्याची. राज्यघटनेतील कलम १५, १६ मध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोक:यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. पण पुर्वीच्या सरकारने ज्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण नाकारले तो आधार पूर्णपणे चुकीचा आहे. संविधानानुसार आरक्षण धर्माच्या आधारावर देता येत नाही. मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे, धर्म नाही व त्यामुळे आमची मागणी मुस्लिम समूहाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तसेच अती मागासलेपणावर आधारीत आहे. या मागणीत कुठेही धर्माची अडचन येत नाही व ते आम्ही सबळ पुराव्याच्या आधारावर सिध्द करुन दाखवू शकतो. फक्त गरज आहे ती आपल्या शासनाने मुस्लिम आरक्षणचा कायदा करण्याची. ज्यांनी मुस्लिम समाजाची मागास परिस्थिती देशासमोर आणली (काँग्रेस), ज्यांनी या मागास परिस्थिती आधारित ५ टक्के आरक्षण २०१४ मध्ये दिले होते. (काँग्रेस-राष्ट्रवादी), आणि ज्यावेळेस मागील सरकारने आरक्षण नाकारले होते त्यावेळेस मुस्लिम आरक्षण मिळण्याच्या बाजूने ज्यांचा कल होता (शिवसेना) या सर्वांचे मिळून आज महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. आधी सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्यामुळे मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलनाच्या माध्यमातून तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देते वेळी शम्मु काझी, आयकाज काझी, वासिम मिर्जा, फारुक अली, मो.सरफराज, राजा पठाण, नाजीम काझी, अकरम शेख, राफीकोद्दीन काझी आदी उपस्थित होते.