‘बॅड बँके’चा गुड पर्याय

गेल्या वर्षांत कोरोनामुळे देशातल्या नागरिकांचा रोजगार गेला. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने कर्जाच्या हप्ते वसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे कजवसुलीचं प्रमाण कमी झालं. त्यामुळे बँका चांगल्याच अडचणीत आल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांचं प्रमाण 13 टक्क्यांपेक्षा अधिक होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे बँकांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीचा मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्यातून सावरण्यासाठी बँकांना काही उपाययोजना आवश्यक वाटत होत्या. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी केंद्र सरकारनं बॅड बँकेची स्थापना करण्याचं सूतोवाच केलं होतं. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात या बँकेच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. त्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होणार आहे.
केंद्र सरकारनं 2020-2021 या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी बॅड बँक स्थापन करण्याची जोरदार मागणी केली होती. तसंच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही बॅड बँक सुरू करण्याची मागणी केली होती. एनपीएची समस्या सोडवण्यासाठी बॅड बँकेची गरज होती. कोरोनामुळे रिझर्व्ह बँकेनं अनेक नियमांमध्ये शिथिलता दिली होती. पुन्हा ते नियम लागू केल्यानंतर बँकांच्या बुडालेल्या कर्जांमध्ये वाढ होण्याची मोठी शक्यता संभवत होती. त्यामुळे बँकांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ‘बॅड’ बँक सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात बॅड बँकची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या बॅड बँकेला ‘डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्सिट्यूशन’च्या नावानं ओळखलं जाणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारचा बॅड बँकेवर विचार सुरू होता. बुडालेल्या कर्जाबाबत समाधानकारक मार्ग काढण्यावर भर देणारी संस्था म्हणून बॅड बँकेकडे पाहिलं जातं. बॅड बँक ही एक आर्थिक संस्था आहे. बँकांचं बुडित खात्यात गेलेलं कर्ज स्वीकारून त्यातून सुनिश्चितपणे मार्ग काढण्याची प्रक्रिया बॅड बँकेकडून केली जाते. जगात फ्रान्स, पोर्तुगाल आणि स्पेनसारख्या देशात बॅड बँका कार्यरत आहेत. या वित्तीय संस्थेचं काम बॅड अ‍ॅसेट्सला गुड अ‍ॅसेट्समध्ये रुपांतरीत करणं हे असतं. असते. थोडक्यात कर्जाच्या वसुलीची जबाबदारी ही संस्था घेईल. सध्या पतसंस्था चळवळीत अशा काही संस्था आहेत ज्या अडचणीतल्या दुसर्‍या संस्थाच्या थकीत कर्ज वसुलीची जबाबदारी घेतात. त्या बदल्यात या संस्थेला उत्पन्न मिळतं शिवाय थकीत कर्जाची वसुली होत असल्यानं जबाबदारी घेतलेली बँकही अडचणीतून बाहेर येते.