स्क्रॅप पॉलिसीमुळे वाहन उद्योगाला चांगले दिवस

आगामी काळात देशातल्या खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांची ‘फिटनेस टेस्ट’ होईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. या निर्णयानुसार फिटनेस सेंटरमध्ये खासगी वाहनांची 20 वर्षानंतर तर व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्षानंतर तपासणी होईल. सरकारनं ठरवून दिलेल्या फिटनेस सेंर्ट्समध्ये ही तपासणी होईल. ही चाचणी ऐच्छिक असली तरी जुनी वाहनं रस्त्यावर येऊच नये असं सरकारचे धोरण आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून वाहन उद्योग अडचणीत आहे. काही ठराविक श्रेणीतल्या वाहनांचा खप वाढला असला तरी एकूण या क्षेत्रात मात्र मरगळ आहे. वाहन उद्योगावर कोरोनाचा मोठा दुष्परिणाम झाला आहे. अशा काळात जुनी वाहनं भंगारात काढण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिल्याचा परिणाम वाहन उद्योगावर होणार आहे.
या निर्णयामुळे इंधनाची बचत, पर्यावरणाची हानी आणि प्रदूषण रोखलं जाईल. इंधनाच्या आयातीवरचा खर्चही कमी होईल. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुनी वाहनं भंगारात काढण्याच्या योजनेचे संकेत दिले होते. भारतातल्या सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे खरेदी करण्यात आलेली 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहनं आता थेट भंगारात जाणार आहेत. लवकरच वाहनं स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला अधिसूचित केलं जाणार असून एक एप्रिल 2022 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. 26 जुलै 2019 रोजी सरकारनं मोटार वाहन नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती. तेव्हाही 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल हाच विचार होता. एकदा हे धोरण मंजूर झाल्यावर भारत हा ऑटोमोबाईल हब होईल आणि ऑटोमोबाईलच्या किमतीही खाली येतील. जुन्या वाहनांचं रिसायकल करून त्यांच्याशी संबंधित साहित्याच्या किमती खाली आणण्यास मदत होईल. मे 2016 मध्ये सरकारने दोन कोटी 80 लाख जुनी वाहनं रस्त्यावरून हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. जुनी वाहनं निकाली निघाल्यानंतर त्याजागी आपोआप नवी वाहने येतील. वाहनांची मागणी वाढेल. वाहनांची निर्मिती, सुट्या भागांची निर्मिती वाढवावी लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून वाहन आणि सुटे भाग बनवणार्‍या कंपन्यांमधला रोजगार घटला होता. उत्पादन कमी करावं लागलं होतं. सहाजिकच अनेक लोकांचा रोजगार गेला होता. आता वाहनं भंगारात काढण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास वाहनांची मागणी वाढून त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. यामुळे देशाच्या कररुपाने येणार्‍या उत्पन्नातही वाढ होईल.