डिजिटल मीडियावर आता सरकारचे नियंत्रण

नवीदिल्ली/दि.११ – नेटफ्लिक्स किंवा अमेझॉन सारख्या ओटीटी (ओव्हर द टॉप) स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर आता केंद्र सरकारचे नियंत्रण आले आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवले जाणारे डिजिटल ऑडिओ व्हिज्युअल सामग्री आणि वेब शो ताब्यात घेतले आहेत. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील बातम्या आणि सद्यस्थितीतील विषयही सरकारच्या अखत्यारित आले आहेत. याबाबतचा आदेश आज काढण्यात आला.
या वर्षी सप्टेंबरमध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMI )ने जारी केलेल्या सेल्फ रेगुलेशन कोडला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. सध्या देशात सुमारे 15 व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म कार्यरत आहेत. या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर या महिन्याच्या सुरुवातीस आयएएमएआय अंतर्गत स्वयं-नियमन कोडवर स्वाक्षरी झाली. सेन्सॉरशिप किंवा सरकारी हस्तक्षेपाऐवजी ओटीटी कंपन्यांनी एक चौकट तयार केली होती. त्याचा उद्देश योग्य प्रसारण होईल, अशी अपेक्षा होती. या संहितेत श्रोत्यांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एक यंत्रणादेखील होती. यासाठी ग्राहक तक्रार विभाग किंवा अ‍ॅडव्हायझरी पॅनल तयार करण्यास सांगण्यात आले. या पॅनेलच्या सदस्यांमध्ये मुलांच्या हक्कांसाठी, लैंगिक समानतेसाठी काम करणा-या व्यक्तींचा समावेश असू शकतो. त्यात ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ, डिस्ने + हॉटस्टार, एएलटी बालाजी, झेडई 5, अरे, डिस्कवरी +, इरोज नाऊ, फ्लिकस्ट्र्री, होईचोई, हंगामा, एमएक्स प्लेयर, शेमारू, वूट, जिओ सिनेमा, सोनी लिव्ह आणि लायन्सगेट प्ले समाविष्ट आहे.
मंत्रालयाने म्हटले होते, की उद्योगांनी तयार केलेल्या स्वयं-नियामक यंत्रणेत प्रक्रिया केलेल्या सामग्रीचे वर्गीकरण नाही. आयएएमएआयने यापूर्वी दोन-स्तरांच्या संरचनेची शिफारस केली होती; पण मंत्रालयाला हे आवडले नाही. यानंतर, आज सरकारनेआदेश काढून डिजिटल मीडियाला आपल्या कार्यक्षेत्रात आणले आहे.