अपघातग्रस्तांना तातडीच्या उपचार व मदतीसाठी शासनाचे पाऊल

अमरावती, दि. 17 : अपघातग्रस्त नागरिकांना तत्काळ वैद्यकीय सेवा व आर्थिक मदत मिळण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे  अपघातग्रस्तांना गोल्‍डन अवरमध्ये तत्काळ उपचार व आर्थिक मदत मिळून मिळवून देण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होणार आहे, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री एड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
राज्यात स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला शासनाकडून आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे,  विहित पद्धतीने विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येऊन योजना अंमलात येणार आहे.
पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोना प्रतिबंधासाठी विविध उपाययोजना सुरू असताना इतरही आवश्यक बाबींकडे लक्ष पुरवून नवनव्या योजना व उपक्रमांची अंमलबजावणी महाविकास आघाडी शासनाकडून होत आहे. राज्यातील शहरी, तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर अनेकदा दुर्देवाने अपघात घडतात. अशावेळी अपघातग्रस्तांना वेळीच उपचार व उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे या योजनेत पहिल्या 72 तासासाठी जवळच्या रुग्णालयांमधून उपचार करण्यात येणार आहेत. योजनेत सुमारे 74 उपचार पद्धतीतून 30 हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च मोफत केला जाणार आहे. यामध्ये अतिदक्षता विभाग व वॉर्डामधील उपचार, अस्थिभंग तसेच रुग्णालयाच्या वास्तव्यातील भोजन आदी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

• ‘गोल्डन अवर’मध्ये मदत मिळण्यासाठी उपयुक्त

या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील रस्त्यावर झालेल्या अपघातामधील व्यक्तींना मिळणार आहे.  ही व्यक्ती कोणत्याही राज्य, देशाची असली तरी देखील त्यांना योग्य ते वैद्यकीय उपचार देण्यात येणार आहेत. अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये तत्परतेने वैद्यकीय सेवा व आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होणार आहे.  आकडेवारीनुसार, आजमितीस राज्य महामार्ग तसेच ग्रामीण रस्त्यांवर अपघातात दरवर्षी सरासरी 40 हजार व्यक्ती जखमी तर 13 हजार व्यक्ती मरण पावतात.  अशा व्यक्तींना वेळीच उपचार मिळाले तर त्यांचे प्राण वाचू शकतात. हे लक्षात घेऊनच या योजनेची  अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला आहे.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी यांच्यामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. या योजनेसंदर्भात कोणतीही तक्रार नोंदविण्यासाठी टोलफ्री क्रमांक देखील कार्यान्वित केला जाणार आहे. या योजनेत यामध्ये औद्योगिक अपघात, दैनंदिन कामातील किंवा घरी घडलेले अपघात व रेल्वे अपघाताचा समावेश नाही.