मुंबईः कोरोनाच्या सावटाखाली आजपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहातील गदारोळात ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभागृहात घमासान पाहायला मिळाले. ग्रामपंचायत विधेयक मंजूर होताच विरोधकांनी बहिष्कार टाकत त्याग केला.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पटलावर मांडलेल्या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाबाबत फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हे विधेयक आणू नका. सरकार न्यायालयाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे, असे निदर्शनास आणून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नियुक्ती करा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. फडणवीसांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना मुश्रीफ यांनी, “राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात देता का? त्यासाठी योग्य असेल, त्याच व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते ना?” असे प्रतिप्रश्न केले. “खासगी व्यक्ती आम्ही नेमत नाही, सरपंचांना मुदतवाढ देता येत नाही, तसा नियम नाही,” असे स्पष्टीकरण मुश्रीफ यांनी दिले.
नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी, महामारी, इत्यादीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेता आल्या नाहीत, तर राज्य सरकार, पंचायतींचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १५१ मध्ये २५ जून रोजी महाराष्ट्र अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील १९ जिल्ह्यामधील १५६६ ग्राम पंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान, तर १२ हजार ६६८ पंचायतीची मुदत जुलै ते डिसेंबर दरम्यान संपत आहे. देशातील, तसेच महाराष्ट्रातील सध्याचा कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी टाळेबंदी घोषित केल्याने, या निवडणुका रखडल्या. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील, याबाबत अनिश्चितता आहे.
