जीएसटीचे करसंकलन जाणार एक लाख कोटी रुपयांवर

नवीदिल्ली/दि.२४  – कोरोनामुळे लागू कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीनंतर भारतात पहिल्यांदा आठ महिन्यांत एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. .जीएसटीशी संबंधित अधिका-यांनी सांगितले, की या वेळी जीएसटी संकलन एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. जीएसटी हा आर्थिक आरोग्याचा बॅरोमीटर मानला जातो. जीएसटी संकलनाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर आणि व्यवसाय सामान्य स्थितीत परतल्यानंतर देशातील आर्थिक क्रियाकलाप वाढला आहे. त्यामुळे आता जीएसटी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सणासुदीमुळे देशांतर्गत मागणी वाढली असून बाजारात तेजी दिसून येत आहे. ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी रिटन्र्स भरल्यामुळे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी संकलन होऊ शकेल, असे अधिका-यांनी सांगितले. मागील वर्षी ११ लाखापेक्षा जास्त जीएसटीआर -३ बी रिटन्र्स दाखल झाले होते. यावर्षी चार ऑक्टोबरपर्यंत चार लाख ८५ हजारांपेक्षा जास्त जीएसटीआर-३ बी दाखल झाले आहेत. जीएसटी संकलनातील वाढ केंद्र सरकारच्या फायद्याची आहे. राज्यांच्या दोन लाख ३५ हजार कोटी रुपयांच्या भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकार एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेत आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे २५ मार्चपासून देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. ती ६८ दिवस चालली. या टाळेबंदीमुळे सेवा, बांधकाम क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला. कारण सर्व सेवा तात्पुरत्या बंद केल्या होत्या. केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून १६ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांना कर्ज घेऊन सहा हजार कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. गेल्या आठवड्यात, केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईबाबत विरोधी पक्षांनी राज्य केलेल्या राज्यांची मागणी मान्य केली. त्यांची मागणी अशी होती, की केंद्र सरकार स्वतः कर्ज घेऊन राज्यांच्या जीएसटीची भरपाई करेल. जीएसटीमधील एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांची कपात राज्यांना भरपाईसाठी केंद्र बाजारातून हप्त्यांमध्ये कर्जे वाढवणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे, की भारत सरकारने २०२०-२१ मध्ये जीएसटी संकलनातील कमतरता दूर करण्यासाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था केली आहे. एकूण २१ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी या व्यवस्थेची निवड केली आहे. वित्त मंत्रालय कर्जात समन्वय साधेल. यातील पाच राज्यात जीएसटी भरपाईमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही.

वित्तीय तुटीवर परिणाम नाही

केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईसाठी ५.१९ टक्के व्याजावर कर्ज घेतले, त्याचा कालावधी साधारणत: ३ ते ५ वर्षे आहे. मंत्रालयाने असे म्हटले आहे, की ते दर आठवड्याला राज्यांना सहा हजार कोटी रुपये देईल. या व्यवस्थेचा केंद्राच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम होणार नाही आणि राज्य सरकारच्या भांडवली नफ्यातही ते दिसून येईल.