लखनऊ/दि.१५ – हाथरस प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला आहे. हाथरस प्रकरणातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणातील अन्य सर्व सुनावण्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात निर्देशित केल्या आहेत.
सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सीबीआय चौकशीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर होती; परंतु या वेळी फिर्यादी पक्षाने खटला दिल्लीला हलविण्याचे आवाहन केले. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले, की या प्रकरणात अन्य कोणत्याही अर्जावर विचार केला जाणार नाही. बोबडे यांनी आज याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले, की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, ते अधिक चांगले. या प्रकरणात, कोणत्याही फिर्यादीला न्याय मिळण्याचा हक्क अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत असतो.
या याचिकेत साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यासाठी सीबीआय किंवा एसआयटीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, वातावरण थोडे तप्त झाले होते. पीडितेच्या वकील सीमा कुशवाह यांना माफी मागावी लागली. न्यायालय भाष्य करीत असताना कुशवाह यांनी पुन्हा एकदा या खटल्याची सुनावणी दिल्लीला वर्ग करण्याची मागणी केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी कुशवाह यांना विचारले, की तुम्हाला या दरम्यान बोलण्याची परवानगी कोणी दिली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. त्यांनी पीडित कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी काय केले, ते सांगितले. त्यांनी याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. पीडितेचे वडील, आई, दोन भाऊ, मेव्हणी, आजी यांना संरक्षण देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पीडितेच्या घरी सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. मेहता यांनी पीडितेच्या मुलीच्या आई-वडिलांचे नाव सार्वजनिक केले जात आहे, हे चुकीचे आहे आणि ते गुन्हेगारी कृत्य आहे.
