नवीदिल्ली/दि.२७ – हाथरसच्या बल्गारी गावात सामूहिक बलात्कार आणि दलित महिलेच्या कथित सामूहिक बलात्कार आणि खूनप्रकरणी दाखल केलेल्या अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) च्या तपासावर देखरेख ठेवेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करावा, नंतर खटल्याच्या हस्तांतरणाचा निर्णय घ्यावा. सीबीआय अलाहाबाद उच्च न्यायालयात स्थिती अहवाल सादर करेल. कुटुंब आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेसह या प्रकरणाशी संबंधित सर्व बाबींचे अलाहाबाद उच्च न्यायालय काळजी घेईल. १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणातील सीबीआय चौकशीवर लक्ष ठेवण्याच्या मागणीसह अन्य अर्ज अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग केले जाऊ शकतात, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. हे अर्ज पीडितेचे कौटुंबिक वकील सीमा कुशवाह आणि वकील इंदिरा जयसिंह यांनी केले होते. उत्तर प्रदेश सरकारने पीडितेचे कुटुंब आणि साक्षीदारांना तीन स्तरांचे संरक्षण दिले आहे. साक्षीदार आणि पीडितांच्या घरात सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. घराच्या बाहेर आणि घराबाहेर पोलिसांचा पहारा आहे. याशिवाय सरकारने केंद्रीय राखीव पोलिस दलाला सुरक्षा पुरवण्याचे आश्वासनही दिले आहे. १४ सप्टेंबर रोजी हाथरस जिल्ह्यातील चांदपा भागातील बुलगढी गावात चार जणांनी १९ वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी महिलेचा कणा तोडला आणि तिची जीभदेखील कापली. २९ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत उपचार सुरू असताना पीडितेचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील चारही आरोपींना अटक करण्यात आली; मात्र बलात्कार झाला नसल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे सांगितले. या प्रकरणात योगी सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. ११ ऑक्टोबर रोजी सीबीआयच्या गाझियाबाद युनिटने चंदपा कोतवाली येथे दाखल केलेल्या एका गुन्ह्याच्या आधारे मुख्य आरोपी संदीप याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. आतापर्यंत १७ दिवसांत सीबीआयने पीडित आणि आरोपीच्या कुटुंबाची चौकशी केली आहे.
