राज्यपाल कोश्यारी यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

डेहराडून/दि.२०  – मुख्यमंत्री असताना उत्तराखंड सरकारच्या निवासस्थानाचे भाडे, पाणीपट्टी, वीजबील आदी सुविधांची रक्कम जमा न केल्याबद्दल उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावली आहे.
माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री सी.सी. खंडुरी यांच्याविरोधात जारी केलेल्या अवमान नोटीसवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या वीज, पाण्याची सुमारे 11 लाख रुपयांची थकबाकी जमा करण्याबाबत अतिरिक्त सचिव दीपेंद्र चौधरी यांना त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ग्रामीण अधिकार केंद्र (नियम) च्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांकडे घर व इतर सुविधांची थकबाकी सहा महिन्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. सहा महिन्यांत थकबाकी जमा न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. या माजी मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध अवमान कारवाई का केली जाऊ नये आणि अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, असा सवाल  उच्च न्यायालयाने सरकारला केला होता.
राज्य घटनेच्या  361 अनुसार रूलक संस्थानने कोश्यारी यांना नोटीस पाठविली होती. त्याअंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याविरूद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यापूर्वी दोन महिने देणे आवश्यक आहे. दहा ऑक्टोबरला 60 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर रुलकाने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने कोश्यारी यांना नोटीस बजावली. या याचिकेत म्हटले आहे, की मे 2019 मध्ये सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांकडून सहा महिन्यांत सरकारी घरांचे भाडे व इतर सुविधा देण्याचे आदेश देण्यात आले. याचिकाकर्त्याचे वकील कार्तिकेय हरिगुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार कोश्यारी यांच्याकडे निवासस्थनाची 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये थकबाकी आहे. याशिवाय विजेच्या पाण्याची थकबाकीदेखील आहे. अवमान याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठाने कोश्यारी यांना नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.