नवी दिल्ली/दि. १८ – आयुष मंत्रालयाशी संलग्न होमिओपॅथी केंद्रीय परिषद दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. यापूर्वी, 14 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय होमिओपॅथी विधेयक 2020 आणि नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन मेडिसिन ऑफ मेडिसीन बिल लोकसभेत मंजूर झाले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी ही दोन्ही विधेयके खालच्या सभागृहात मांडली.
भारतीय वैद्यकीय यंत्रणेत क्रांतिकारक सुधारणा करण्यासाठी आणि देशातील होमिओपॅथीच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी ही विधेयके अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जातात. ही दोन्ही विधेयके विद्यमान इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउन्सिल एक्ट 1970 आणि होमिओपॅथी सेंट्रल काउन्सिल एक्टची जागा घेतील. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे मध्य भारतीय वैद्यकीय परिषद (सीसीआयएम) आणि केंद्रीय होमिओपॅथी परिषदेत बदल केले जातील. नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसीन आणि नॅशनल कमिशन फॉर होमिओपॅथी हे भारतीय वैद्यकीय सराव आणि होमिओपॅथी सुधारण्याचे लक्ष्य ठेवेल. यापूर्वी नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, 2019 आणि नॅशनल कमिशन फॉर होमिओपॅथी विधेयक 2019 मागील वर्षी जानेवारीमध्ये सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर ही दोन्ही विधेयके आरोग्य व कुटुंब कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली. समितीने या बिलांची तपासणी केल्यानंतर, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, 2019 नुसार त्या सुधारणा करण्याचे सुचविले. त्यानंतर मंत्रालयाने प्रमुख सूचनांवर विचार केला आणि या विधेयकात अधिकृत दुरुस्ती सादर केल्या. त्यानंतर ही विधेयके मार्च 2020 ला राज्यसभेत भारतीय वैद्यकीय प्रणाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोग, 2020 आणि राष्ट्रीय होमिओपॅथी विधेयक, 2020 म्हणून मंजूर झाली.
राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगात २० सदस्य असतील. त्यात एक होमिओपॅथी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय होमिओपॅथी संस्थेचे महासंचालक आणि होमिओपॅथीसाठी वैद्यकीय आढावा व रेटिंग मंडळाचे अध्यक्ष असतील. यामध्ये इतर काही सदस्यही सामील होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट ठेवून डिझेल वाहनांची नोंदणी करण्यास परवानगी दिली. या दोन्ही विधेयकांमध्ये होमिओपॅथीच्या सहाय्याने भारतीय औषध प्रणालीसाठी सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या परिषद प्रारंभिक मंच असतील, ज्याद्वारे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश दोन्ही आयोगांसमोर आपली मते आणि समस्या मांडण्यास सक्षम असतील.
