नवी दिल्ली दि ५ : कर्ज हप्त्यांच्या स्थगितीच्या (मोरॅटोरियम) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणखी एक आठवड्याची मुदत देत स्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे मोरॅटोरियम काळातील व्याजावर व्याज आकारले जाणार नसल्याचे अलीकडेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमूद केले होते.
व्याजावर व्याज आकारले जाणार नसल्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणतेही दिशानिर्देश जारी केले नसल्याची टिप्पणी करतानाच एका आठवड्यात स्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. व्याजमाफी कशी होणार, याबाबत आता केंद्र सरकारला येत्या 12 तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे.
सरकारने जी माहिती दिली आहे, त्यातील काही आकडे व तथ्य आधारहीन असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील उद्योगांची संघटना क्रेडाईकडून सुनावणी दरम्यान सांगण्यात आले. यावर उत्तर देण्यासाठी सरकारने आणखी काही दिवसांचा वेळ न्यायालयाकडे मागितला. केंद्र सरकारने रियल इस्टेट उद्योगांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. सरकारने कोणत्याही सेक्टरला लोन रिस्ट्रक्चरिंगची सुविधाही दिलेली नाही. कंपन्यांना पूर्ण व्याज द्यावे लागत असल्याचे क्रेडाईकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकारच्या सहा लाख कोटी रुपयांच्या आकड्यालादेखील क्रेडाईने आक्षेप घेतला.
