पाटणा/दि.५ – बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री नितीशकुमार(C M NITISH KUMAR) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. दलित मतदारांना खूश करण्यासाठी आणि त्यांचा राग शांत करण्यासाठी त्यांनी अनेक मोठे निर्णय घेतले. अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती मारली गेली, तर पीडित कुटुंबातील सदस्याला नोकरी देण्यासाठी तातडीने नियम तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले आहेत. अनुसूचित जाती व जमातींच्या विविध योजनांचा लाभ लवकरच मिळावा, यासाठी मुख्य सचिवांनी आढावा घेण्याचे आदेश दिले.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कल्याण (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमानुसार गठीत राज्यस्तरीय दक्षता व देखरेख समितीची नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या कायद्यातील प्रलंबित खटल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिका-यांना दिले. ते म्हणाले, की कायद्याबाबतचा अहवाल तातडीने द्यावा. मुख्यमंत्री म्हणाले, की कायदा विभागाने अन्य विशेष न्यायालयांमध्ये अन्य विशेष सरकारी वकील नेमण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांच्या अंमलबजावणीत गांभीर्य न दर्शविणा-या अधिका-यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तपास वेळेवर पूर्ण झाला पाहिजे. आपले कर्तव्य योग्य रीतीने बजावत नाही, त्या विशेष सरकारी वकिलांना त्या जबाबदारीतून मुक्त करा, असे आदेशही त्यांनी दिले.
अनुसूचित जाती, जमातीच्या उन्नतीसाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारी पाहता ज्यांनी या जाती, जमातीच्या योजनांचा लाभ न मिळवू देणा-यांवर त्वरित कारवाई केली पाहिजे. पीडितांना तातडीने मदत करा, असे आदेश नितीशकुमार यांनी दिले. रोख रक्कम देण्यासही सांगितले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी, माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण मंत्री रमेश द्बऋषिदेव, खासदार विजय मांझी, पशुपती कुमार पारस, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विभाग विभागाचे सचिव प्रेमकुमार मीणा, मुख्य सचिव दीपककुमार आदी उपस्थित होते. पोलिस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव चंचलकुमार, सचिव मनीषकुमार वर्मा, अनुपम कुमार आदी या वेळी उपस्थित होते.
