वेळेत सदनिका न दिल्यास बिल्डरला द्यावे लागेल व्याज

नवी दिल्लीः मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना धडा शिकविणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला(The Supreme Court ruled in favor of the big builders). सदनिका वेळेवर न दिल्यास फ्लॅटच्या किंमती वर दरवर्षी खरेदीदारांना बांधकाम व्यावसायिकांनी व्याज द्यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. आतापर्यंत सदनिकेच्या वितरणास उशीर झाल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक सदनिकेच्या आकारमानानुसार नाममात्र रक्कम देत असत. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने डीएलएफ सदर्न होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अ‍ॅीनाबेल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना दरवर्षी फ्लॅटच्या किंमती वर सहा टक्के व्याज देण्यास सांगितले आहे. हे दोन्ही बिल्डर बंगळूरमध्ये फ्लॅट्स बांधत आहेत. ज्यांचे फ्लॅट वितरण २ ते ४ वर्षांनी लांबणीवर पडले आहे, अशा बांधकाम व्यावसायिकांना बिल्डर व्याज देतील असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सदर्न होम्स प्रायव्हेट लिमिटेडला आता बेगुर ओएमआर होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ओळखली जाते. खंडपीठाने म्हटले आहे, की फ्लॅट वितरणात उशीर झाल्यास बिल्डर पूर्वीप्रमाणे चौरस फूट पाच रुपये दंड भरेल. त्यामुळे आता बिल्डरांना घर खरेदीदारांना फ्लॅटच्या किंमती वर सहा टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. सुरुवातीला बांधकाम व्यावसायिकांना वार्षिक सहा टक्के व्याज द्यावे लागेल; परंतु सदनिकाच्या ताब्यात देण्यास ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास सदनिका ताब्यात देईपर्यंत सरळवाढ व्याजदराने दंड भरावा लागेल.