नवी दिल्ली/दि.३०– केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रविवारी बँकांना ग्राहक हितासाठी मोठा आदेश दिला आहे. बँकांनी 1 जानेवारी 2020 पासून करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांझेक्शनवर (Electronic transaction) जेवढे काही चार्जेस लावले आहेत तेवढे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचे पत्रक सीबीडीटीने काढले आहे.
या प्रसिद्धी पत्रकानुसार सीबीडीटीला मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यानुसार बँकांनी यूपीआय च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क वसूल केले आहे. युपीआय व्यवहाराच्या देवाण-घेवाणीची एक संख्या निश्चित केलेली आहे. यानुसार या लिमिटमधील व्य़वहार निशुल्क आहेत. मात्र, त्यापुढील व्यवहारांना शुल्क आकारले जात आहे. भारत सरकारचे अप्पर सचिव अंकुर गोयल यांनी सांगितले की, पीएसएस कायद्याच्या कलम 10ए आणि आयटी अॅक्टच्या कलम 69एसयू नुसार याचे उल्लंघन बँकांनी केले आहे. अशा प्रकारचे नियमबाह्य शुल्क वसुलने आयटी कलम 271 डीएस आणि पीएसएस कलम 26 नुसार दंडात्मक शिक्षेस पात्र ठरते.
खासगी बँका एका महिन्यात 20 पेक्षा अधिक वेळा युपीआय ट्रान्झेक्शन केल्यास प्रत्येक ग्राहकाकडून 2.5 ते 5 रुपय़े शुल्क वसूल करत आहेत. य़ावर सरकारने कान टोचलेले असताना बँका बनावट व्यवहार रोखण्यासाठी आम्ही हे शुल्क आकारत असल्याचा कांगावा करत आहेत.
