नवी दिल्ली/दि ७ – रोजगारनिर्मितीवर देशात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा (IT) प्रभाव आगामी काळात राहणार असल्याचे टीसीएसचे सीईओ व व्यवस्थापकीय संचालक राजेश गोपीनाथन यांनी सांगितले आहे. ते एका वेबिनारमध्ये बोलत होते.
स्वयंचालन (ऑटोमेशन) आणि अन्य नव्या तंत्रज्ञानाला आत्मसात करण्यासाठी अनुभवी आयटी व्यावसायिकांची गरज आहे, याकडेही गोपीनाथन यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, की अनुभवींप्रमाणेच या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या व या नव्या तंत्रज्ञानाला सरावलेल्या तरुणांसाठीही मोठी संधी आहे. भारतीय आयटी व्यावसायिकांचे भविष्य आगामी काळातही उज्ज्वल असणार आहे. त्यामुळेच आयटी सेवा या होतकरू उमेदवारांना आकर्षित करून घेणार आहेत.
आयटी क्षेत्रात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात केली गेली. त्याचवेळी अनेक प्राथमिक स्तरावर उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर भरतीही केले गेले. अनेक कंपन्यांनी नवी नोकरभरती गोठवली, तर अनेकांनी अनुभवी आयटी तज्ज्ञांना कामावरून कमी केले. या पार्श्वभमीवर, गोपीनाथन यांनी १० ते १५ वर्षे अनुभव असलेल्या आयटी तज्ज्ञांना स्वतःचे ज्ञान काळाच्या कसोटीवर घासून पाहण्याचा व स्वतःला अद्ययावत करण्याचा सल्ला दिला आहे.
दरम्यान, देशापुढे रोजगारनिर्मितीचे संकट दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करणार आहे. २०३० पर्यंत एकूण नऊ कोटी बिगरकृषी नोकऱ्यांची गरज असमार आहे. त्यामुळे देशाला दरवर्षी किमान १.२ कोटी बिगरकृषी नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील, याकडे मॅकिन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटने (एमजीआय) आपल्या ताज्या अहवालात सांगितले आहे. रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर व्हावी, यासाठी भारताला आर्थिक सुधारणा तातडीने, व्यापक प्रमाणावर व योग्य दिशेने राबवणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने पुढील १२ ते १८ महिने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, याकडे मॅकिन्झीने लक्ष वेधले आहे. या काळात देशात उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी लक्ष द्यावे लागणार आहे.
कारखानदारी उत्पादन, रिअल इस्टेट, शेती, आरोग्यनिगा व रिटेल या क्षेत्रांच्या विकासावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रांकडे लक्ष दिल्यासच किंमती किमान एक चतुर्थांशाने कमी होतील. लवचिक कामगार बाजारपेठ तयार करणे, ग्राहकांसाठी २० टक्के कमी टॅरिफमध्ये विजेचे वितरण, आघाडीच्या ३० सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण यांसारख्या उपायांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी एकूण आर्थिक सुधारणांपैकी ६० टक्के सुधारणा राज्यांनी राबवणे, तर ४० टक्के सुधारणा केंद्राने राबवणे आवश्यक आहे, याकडेही मॅकिन्झीने लक्ष वेधले आहे.
