महाभियोगाची अंमलबजावणी अशक्य

वॉशिंग्टन/दि.१४ – अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधातील महाभियोग कनिष्ठ सभाग
हाने मंजूर केला असला, तरी सिनेटमध्ये तो मंजूर होणे अवघड दिसते. कदाचित याच कारणामुळे रिपब्लिकन पक्षाच्या काही खासदारांनी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (एचओआर) मधील महाभियोग प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला; परंतु त्यांना हेदेखील ठावूक आहे, की सिनेटमध्ये यशस्वी होणे फार कठीण आहे.
ट्रम्प यांचा आता अवघ्या पाच दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे वेळ कमी आहे आणि त्यात ज्यो बायडेन यांना मंत्रिमंडळाची रचना करायची आहे. ट्रम्प 20 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत (भारतीय वेळेनुसार रात्री 9 वाजेपर्यंत) तांत्रिकदृष्ट्या अध्यक्ष आहेत. तथापि, माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 19 जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी व्हाइट हाऊस सोडून ते फ्लोरिडामधील त्यांच्या आलिशान मार ए लेगो रिसॉर्टमध्ये शिफ्ट होतील. सिनेटमध्ये उपाध्यक्ष माइक पेंस यांचा दबदबा आहे. ट्रम्प यांना पाठिंबा देण्याविषयी ते यापूर्वीच बोलले आहेत. दुसरे म्हणजे, प्रस्ताव जरी एचओआरमध्ये मंजूर झाला असला तरीही तो सिनेटमध्ये पास करणे सोपे नाही. तेथे ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. महाभियोग प्रस्ताव पारित करण्यासाठी सिनेटमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.
महाभियोगाचा प्रस्ताव सिनेटच्या 100 पैकी 67 खासदार महाभियोगाच्या बाजूने मतदान करतात तेव्हाच हा प्रस्ताव मंजूर होईल. रिपब्लिकनच्या बाजूने अंकगणित असल्याने हे खूप कठीण काम असेल. रिपब्लिकन आणि 48 डेमोक्रॅट यांच्याकडे येथे 50 जागा आहेत. सिनेटमध्ये तसे नाही. बायडेन सूड घेईल किंवा कॅबिनेट करेल. अमेरिकेत अध्यक्ष आपल्या मंत्रिमंडळाची निवड करतात. त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले जाते आणि त्यासाठी सखोल चौकशी केली जाते. नामनिर्देशनांबाबत गुप्तचर अहवालाचा बारीक अभ्यास केला जातो. त्यासाठी वेळ लागतो. बायडेन यांनी आधीच कॅबिनेट सदस्यांची नावे निवडण्यास उशीर केला आहे. यासाठी त्यांच्यावरही टीका झाली होती. आता त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीला सिनेटने उशीर करावा अशी त्यांची इच्छा नाही. म्हणूनच, ट्रम्प यांच्यावरील खटल्यापेक्षा कॅबिनेटच्या मंजुरीला ते प्राधान्य देतील.