व्होडाफोन प्रकरणातील निकालाला भारताचे आव्हान

नवीदिल्ली दि २४ – व्होडाफोन कर विवाद प्रकरणात सिंगापूरमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने प्टेंबर २०२० मध्ये, व्होडाफोनने प्राप्तिकर विभागाविरूद्ध २२हजार रुपयांच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या कर वसुली प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल व्होडाफोनच्या बाजूने लागला होता. या निर्णयाच्या विरोधात सरकारने सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भारत सरकारच्या वतीने हे प्रकरण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी हाताळत आहेत.
नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले, की मंत्रिमंडळाची सशक्त समिती अद्याप बैठक घेणार नाही आणि त्यानंतर या प्रकरणाला आव्हान दिले जाईल, की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल. व्होडाफोनच्या वतीने हरीश साळवे हे खटला लढवत आहेत. ते म्हणाले, की भारत-नेदरलँड्स बिपाचा निर्णय रद्द होईपर्यंत भारत-ब्रिटन द्विपक्षीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करार (बीआयपीए) च्या अंतर्गत दुसरा गुन्हा दाखल करणार नाही, असे टेलिकॉम कंपनीने म्हटले आहे. भारत-ब्रिटन बिपा अंतर्गत सुरू झालेल्या दुस-या खटल्याची वैधता किती दिवस टिकेल याविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 25 सप्टेंबर रोजी नेदरलँड्सच्या हॉगच्या कायमस्वरुपी लवादाने व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला होता. भारत सरकार ज्या करातून मागणी करत आहे, तो देशाच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे.
2007 मध्ये व्होडाफोनने हचिसन-एस्सार या कंपनीचे 67 टक्के भागभांडवल 11 अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी केले. व्होडाफोनने नेदरलँड्स आणि केमन बेटांमधील कंपन्यांमार्फत हा भाग घेतला. या करारावर भारताचा प्राप्तिकर विभाग व्होडाफोनकडून भांडवली नफ्यावर कर आकारणी करायला लागला. भांडवली नफ्यावर कर आकारणी करण्यास व्होडाफोनची मान्यता होती; परंतु सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर मागितला. त्याला व्होडाफोनने आक्षेप घेतला. हा करार 2007 मध्ये झाला होता आणि प्राप्तिकर विभाग त्याअगोदरचा कर मागत होता. कंपनीने २०१२ मध्ये या मागणीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. 2007 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की व्होडाफोनने प्राप्तिकर कायदा 1961 योग्य मानला होता. जर हा करार 2007 मध्ये करांच्या कक्षेत नसेल, तर यापुढे कर आकारला जाऊ शकत नाही; मात्र यानंतर सरकारने वित्त अधिनियम २०१२ च्या माध्यमातून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावला. म्हणजेच, सरकारने 2012 मध्ये एक कायदा केला होता, की 2007 मध्ये व्होडाफोन आणि हचिसनचा करार कर लागू होईल. व्होडाफोनने 3 जानेवारी २०१३  रोजी सांगितले की त्यांनी 14 हजार दोनशे कोटी रुपयांच्या कराची मागणी केली होती.
सरकारच्या या  निर्णयाला दहा जानेवारी 2014 रोजी आव्हान देण्यात आले. दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत झाले नाही. यानंतर, 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी, व्होडाफोनला प्राप्तिकर विभागाकडून 22 हजार शंभर कोटी रुपयांची कर नोटीस मिळाली. कंपनीने कर भरला नाही, तर भारतात त्याची संपत्ती जप्त केली जाईल, अशी धमकी देण्यात आली.