‘ब्लॅक टाॅप’ वर भारताचा ताबा

नवी दिल्ली दी ५ – चीनवर सरशी साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्याजवळच्या महत्त्वाच्या टेकडया भारतीय सैन्याने ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर आता सामरिक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या च्ब्लॅक टॉपज् जवळचा एक भाग इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसांच्या ३० जणांच्या पथकाने ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे पूर्व लडाखमधील नियंत्रण रेषेजवळ चीनच्या हालचालींवर नजर ठेवणे शक्य होणार आहे.

४,९९४ मीटर उंचीवर असलेल्या फुरचूकला पासहून इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसां (आयटीबीपी) चे जवान आता च्ब्लॅक टॉपज् जवळचा नव्या ठिकाणी पोहोचले आहेत. ‘आयटीबीपी’ने ताब्यात घेतलेला भाग चीन विरोधात रणनीतीक दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. पँगाँगच्या उत्तरेला फिंगर दोन आणि तीन जवळ असलेल्या धान सिंह पोस्टपर्यंत ‘आयटीबीपी’च्या जवानांची आतापर्यंत तैनाती होती. पहिल्यांदाच वर्चस्व मिळवून देणाऱ्या उंचावरील भागात मोठया संख्येने आम्ही उपस्थित आहोत, असे आयटीबीपी आयजी (ऑपरेशन) एम.एस.रावत म्हणाले. हेल्मेट टॉप, ब्लॅक टॉप, यलो बम्पजवळच्या टेकडयांवर भारतीय लष्कर, आयटीबीपी आणि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स संयुक्तपणे तैनात आहेत. उंचावरचा प्रदेश ताब्यात घेतल्यामुळे इथून चिनी सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होत आहे.

भारताप्रमाणे जगातील अनेक देश चीनवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. भारत, अमेरिकेपाठोपाठ आता जपानने चीनला दणका दिला आहे. जपानने चीनमधून ज्या कंपन्या भारतात शिफ्ट करतील त्यांना इन्सेटिव्ह देण्याची घोषणा केली आहे. जपानच्या अर्थ, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने भारत आणि बांगला देश या दोन देशांना रिलोकेशन डेस्टिनेशनमध्ये समावेश केला आहे. याचा अर्थ जपानची कोणतीही कंपनी जी सध्या चीनमध्ये उत्पादन करत आहे, ती जर या दोन देशात शिफ्ट होणार असेल, तर त्याला सरकारकडून अधिकृतपणे अनुदान दिले जाईल. जपान सरकारने अनुदानाचे क्षेत्र वाढवले आहे. याचा उद्देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आहे. त्याचबरोबर अशी एक व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे, की ज्यातून आणीबाणीच्या स्थितीत वैद्यकीय आणि इलेक्टॉनिक वस्तूंचा विनाअडथळा पुरवठा होऊ शकेल.

ज्या कंपन्या चीनमधून भारत किंवा बांगला देशामध्ये उत्पादन स्थालंतर करतील, त्यांना अनुदान मिळणार आहे. जपानच्या अनेक कंपन्यांची पुरवठा साखळी बऱ्याच प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. कोरोना विषाणूमुळे त्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यात जपान सरकारने ३० प्रकल्पाना मंजुरी दिली आहे. सरकारची इच्छा आहे, की जपानी कंपन्यांनी विविध देशांत उत्पादन सुरू करावे. यासाठी २०२०च्या अर्थसंकल्पात २३.५ अब्ज येन इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.