दहा हजार कोटींच्या पॅकेजमध्ये विदर्भावर अन्याय

• किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी मुंबईत दाखल

प्रतिनिधी यवतमाळ दि २- विदर्भाच्या शेतक-यांवर मागील राज्य सरकार प्रमाणे यावेळी सुद्धा अन्याय होत असल्याच्या हजारो तक्रारी शेतकरी मिशनकडे प्राप्त झाल्या आहे. नुकसान भरपाई,सिंचन, वीज पंप अशा शेतक-यांच्या अत्यावश्यक विषयांवर वैदर्भीय शेतक-यांना सातत्याने तुसडेपणाचीच वागणूक सरकारकडून मिळत आली आहे. दरम्यान आता सुध्दा अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या विदर्भातील शेतक-यांना अत्यल्प मदत मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा अन्याय दूर करण्यासाठी शेतकरी नेते किशोरतिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी मुंबईत डेरे दाखल झाले आहेत. त्यांनीमुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना भेटण्याची वेळ मागितली असून भेटण्याची वेळ मिळेल कि नाही हे सुध्दा लवकरच स्पष्ट होईल अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.
परतीच्या अती पावसाने झालेल्या पीक नुकसानात विद्यमान महाआघाडी सरकारनेविदर्भातील अकरापैकी फक्त एकाच जिल्ह्यात नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढून उर्वरितजिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत असा सूर प्रसारमाध्यमांनी काढलाआहे.  त्यामुळे हवालदिल शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत.  महाराष्ट्रसरकारच्या 16 ऑक्टोबर 2020 च्या ताज्या शासन निर्णयात यंदाच्या पावसाळ्यातझालेल्या शेती आणि इतर घरे, कपडे, भांडी इत्यादींच्या नुकसान संदर्भात केलेल्या तरतुदीदिल्या आहेत. या शासन निर्णयात विदर्भात अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला,यवतमाळ, बुलढाणा व वाशीम या कोणत्याही जिल्ह्यात आणि नागपूर विभागातीलनागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या पाच जिल्ह्यांमध्ये कवडीचेही नुकसान झाले नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
याच शासन निर्णयात विदर्भातील 11 पैकी भंडारा या केवळ एका जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळेशेतीचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. त्यात भंडारा जिल्ह्यात शेतीचे केवळ 2 कोटी 11लाख 43 हजार रुपयांचेच नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे. याच जिल्ह्यात घरे, कपडे,भांड्यांचे नुकसान 19 लाख 85 हजार रुपयांचे, मृत जनावरांचे 5 लाख 82 हजार तर मोठ्याप्रमाणातील पडझडीचे नुकसान 2 कोटी 86 लाख 56 हजार रुपयांचे झाले असल्याचे नमूदकेले आहे. याच शासन निर्णयात संपूर्ण नागपूर विभागात फक्त भंडारा जिल्ह्यातच नुकसानदर्शविले आहे. तर अमरावती विभागात घरे, कपडे, भांडी यांचे नुकसान सर्व जिल्ह्यांतदर्शविले आहे. हे पाच जिल्ह्यांचे मिळून नुकसान 1 कोटी 94 लाख 52 हजार रुपये इतकेचआहे. यापैकी अमरावती व अकोला या दोनच जिल्ह्यांमध्ये मिळून 4 लाख 82 हजाररुपयांचे आहे. नागपूर विभागात पाच आणि अमरावती विभागात तीन अशा विदर्भातीलआठ जिल्ह्यांमध्ये जनावरांचे काहीही नुकसान झालेले नाही असे सरकारी सर्वेक्षण आहे.
या सर्व अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार संपूर्ण विदर्भाचे अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे,झोपड्या गोठे, जनावरे, अशा विविध प्रकारांमध्ये सर्वमिळून केवळ 7 कोटी 22 लक्ष 90हजार नुकसान झाले आहे. म्हणजेच उद्धव सरकारने जाहीर केलेल्या 10 हजार कोटींच्यापॅकेजमध्ये विदर्भाच्या वाट्याला फक्त 7.22 कोटीच रुपये येणार आहेत. याचाच अर्थठोकळमानाने 10 हजार कोटींपैकी 9 हजार 998 कोटी रुपये विदर्भ वगळता उर्वरितमहाराष्ट्रात वाटल्या जाणार आहेत. हे गणित शेतकरी नेते व विदर्भाच्या नेत्यांनी समजूनघेणे गरजेचे झाले आहे. त्यातच शुद्धीपत्रकातून विदर्भातील अकोला जिल्हयाकरीताफक्त 10 लाख वाढविल्याने शेतकरी नाराज झाले आहे. कारण या 16 ऑक्टोबर 2020 च्यामूळ शासन निर्णयानंतर कदाचित यंत्रणेच्याच लक्षात आल्यामुळे त्यांनी अकोलाजिल्ह्याला देऊ केलेल्या किरकोळ नुकसानीच्या भरपाईत बदल करणारे शुद्धीपत्रक 19ऑक्टोबर 2020 ला जारी केले. यानुसार पूर्वी अकोल्याला मिळणार्‍या 26 लाख रुपयांच्यानुकसान भरपाईत फक्त 10 लाख रुपयांची  वाढ केली आहे. म्हणजेच या शुद्धीपत्रकामुळे 10हजार कोटींच्या एकूण पॅकेजपैकी जे 7 कोटी 22 लाख 90 हजार रुपये संपूर्ण विदर्भालामिळणार होते. ते आता 7 कोटी 32 लाख 90 हजार रुपये मिळणार आहेत.
उर्वरित महाराष्ट्र आणि विदर्भ यांच्यात 10 हजार कोटींचे वाटप प्रचंड विसंगत पद्धतीनेहोणार असल्याचे या शासन आदेशानुसार स्पष्ट आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीघोषणा केल्याप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्राला जिरायतीसाठी हेक्टरी 1000 तर फळपिकांसाठी25000 रुपये मिळणार आहेत. पण याच शासन निर्णयाप्रमाणे विदर्भाला मात्र, जिरायत6800, तर फळपिके 18000 रुपये या हिशोबाने मदत मिळणार आहे, ही  बाब गंभीरअसल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केले. सोबतच त्यांनी पावसाने झालेल्यापडझडीने ज्या अमरावती जिल्ह्यात 57.81 आणि बुलढाणा जिल्ह्यात 52.71 लाख रुपयांचीनुकसानभरपाई देऊ केली आहे. त्याच दोन जिल्ह्यांत शेतीचे एक रुपयाचेही नुकसानझालेले नाही असे म्हटले आहे. हे कसे शक्य आहे, असाही मुद्दा आता शेतकरी विचारतआहे.  सनदी अधिका-यांनी चुकीचे पंचनामे व माहिती सरकारला दिली त्याचा हा परीणाम असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे.