मुंबई/दि.२४ – सणासुदीच्या हंगामात कर्जदारांना केंद्र सरकारने भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी रिज़र्व बँकेने हप्ते भरण्यास मुदतवाढ दिली; परंतु त्या काळात चक्रवाढ व्याजदराने व्याज आकारणी सुरू झाली. त्याचा कर्जदारांना फटका बसला. रिज़र्व बँक आणि केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चक्रवाढ व्याज आकारणीच्या विरोधात मत व्यक्त करताना केंद्र सरकारला दिवाळीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरचे व्याज माफ केले आहे. ही अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्यानंतर लवकरच मार्गदर्शक जारी करण्यात आल्या आहेत. वित्तीय सेवा विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्जदार संबंधित कर्ज खात्यावर या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. हा फायदा १ मार्च २०२० ते ३१ ऑगस्ट २०२० या कालावधीसाठी आहे. त्यानुसार ज्या कर्जदारांवर २९ फेब्रुवारीपर्यंत एकूण कर्ज दोन कोटींपेक्षा जास्त नाही, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. या योजनेंतर्गत गृहनिर्माण कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्जे, एमएसएमई, श्वेत वस्तू उत्पादने आदींचा समावेश आहे. या मार्गदर्शक तत्वानुसार, बँका आणि वित्तीय संस्था मुदतीच्या कालावधीत चक्रवाढ व्याज यातील फरक पात्र कर्जदारांच्या कर्ज खात्यात जमा करतील.
साडेसात हजार कोटींचा बोजा
ही सुविधा सर्व पात्र सावकारांना उपलब्ध आहे, ज्यांनी रिज़र्व बँकेने २७ मार्च २०२० रोजी जाहीर केलेल्या योजनेंतर्गत कर्ज माफीसाठी पूर्ण qकवा काही प्रमाणात कर्जमुक्तीसाठी मिळालेल्या सुटीचा लाभ घेतला आहे. वित्तीय संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पैसे ठेवून केंद्र सरकारकडून पैशाचा दावा करतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय तिजोरीवर साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
