उद्योगांना काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीसाठी आमंत्रण

जम्मू/दि.८ –  नव्या औद्योगिक धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचे देशाशी असलेले संबंध आणखी मजबूत करण्याचे ठरविले आहे. नवीन उद्योग धोरणांतर्गत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे जेणेकरुन देशाच्या विविध भागातील उद्योजक येऊन येथे गुंतवणूक करू शकतील.
जम्मू-काश्मीरमधील जमीन खरेदीसाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी कायद्यात बदल केले आहेत. या धोरणात आता पाचशे कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी बँक कर्जावरील व्याजावर सात वर्षांपर्यंत सहा टक्क्यांपर्यंतची सूट देऊन सरकारने जम्मू-काश्मीरकडे मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात येत आहे. जीएसटी सवलतही देण्यात आली आहे, जे उद्योगपतींना दूरगामी लाभ देईल.  जम्मू-काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला उद्योगाच्या मार्गाने स्वावलंबी बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला अधिक महत्त्व देताना निर्यातीवरील अवलंबन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नवीन औद्योगिक धोरणांतर्गत जम्मू-काश्मीरमधून निर्यात वाढविण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे.  राज्यात वीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन साडेचार लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
साधारणत: राज्यात औद्योगिक धोरण चार वर्षांसाठी तयार केले जाते आणि शेवटचे राज्य धोरण २०१५- 2016 मध्ये जाहीर केले गेले. गेल्या वर्षी औद्योगिक धोरण जाहीर झाले नाही. कारण केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठी विशेष धोरण जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. उद्योग धोरणाच्या आधी एसजीएसटी पे बॅक, परिवहन खर्चाची भरपाई, वीज जोडणी देईपर्यंत जनरेटरचे अनुदान यासह इतर अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना म्हणाले, की नवीन औद्योगिक धोरण जम्मू-काश्मीरमध्ये एक क्रांती आणेल. या योजनेसह जम्मू-काश्मीरचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासन पूर्ण तयारीत आहे. यापूर्वी पारदर्शकतेअभावी अशा योजना यशस्वी झाल्या नाहीत. आता उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जात आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रथमच एवढे मोठे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
नॅशनल पँथर्स पक्षाचे अध्यक्ष हर्षदेव सिंह म्हणाले, की जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्याही घोषणेची आवश्यकता नसून गंभीरतेची गरज आहे. जर योजना योग्य पद्धतीने राबविल्या गेल्या नाहीत, तर त्यांचा फायदा होणार नाही. यापूर्वीही अशा धोरणांचा कोणताही परिणाम दिसला नाही. राज्यात उद्योगाची अवस्था बिकट आहे.  सरकारने खरोखर उद्योगास प्रोत्साहन देऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या, तरच युवकांचे भले होईल. यासाठी प्रशासनाला त्याची कामे करण्याची पद्धत बदलावी लागेल.