इराण गॅसच्या कामातून भारताला बाहेर काढणार
दि १८ नवी दिल्लीः इराण भारताला मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. भारतीय कंपनीने इराणमधील मोठ्या खनिज वायू क्षेत्राचा विकास केलेला आहे. आता या दीर्घकालीन प्रकल्पातून भारतीय कंपनीला बाहेर पडावे लागणार आहे. इराणने आखाती देशातील फरजाद-बी प्रकल्पाचे काम देशांतर्गत कंपन्यांना देण्याचे ठरविले आहे. इराण सध्या अमेरिकेच्या कडक आर्थिक बंदीशी संघर्ष करत आहे.
भारताच्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेडच्या नेतृत्वात भारतीय कंपन्यांच्या एका गटाने आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी 40 कोटी डॉलर्स खर्च केले आहेत. फरजाद-बी ब्लॉकमधील विशाल गॅस साठा 2008मध्ये भारतीय कंपनी ओव्हीएलने शोधला होता. ओव्हीएल ही राज्य सरकारच्या तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशनची एक उपकंपनी आहे. ओएनजीसीने परदेशी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ही कंपनी तयार केली आहे. ओव्हीएलने इराणच्या गॅस क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी 11 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखली होती. ओव्हीएलच्या प्रस्तावावर अनेक वर्षांपासून इराणने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.
इराणच्या नॅशनल इराणी तेल कंपनीने फेब्रुवारी 2020 मध्ये सांगितले, की फरजाद-बी प्रकल्प इराणी कंपनीला देण्याची इच्छा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या क्षेत्रात 21 हजार 700 अब्ज घनफूट गॅस साठा आहे. त्यातील 60 टक्के गॅस काढला जाऊ शकतो. प्रकल्पातून दररोज 1.1 अब्ज घनफूट गॅस मिळू शकतो. प्रकल्पांच्या कामात ओव्हीएलला 40 टक्के भागीदारीची आशा होती. ते इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि ऑइल इंडिया लिमिटेडमध्येही सहभागी होते. ते दोघेही 40 टक्के आणि 20 टक्के भागधारक होते. ओव्हीएलने 25 डिसेंबर 2002ला गॅस शोधण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. इराणच्या राष्ट्रीय कंपनीने ऑगस्ट 2008मध्ये हा प्रकल्प व्यावसायिकपणे व्यवहार्य घोषित केला. एप्रिल 2011मध्ये ओव्हीएलनेच इराण सरकारद्वारे अधिकृत राष्ट्रीय कंपनी असलेल्या एनआरओसीसमोर गॅस क्षेत्राच्या विकासाचा प्रस्ताव ठेवला होता. यावर बोलणी नोव्हेंबर 2012पर्यंत सुरू राहिली; परंतु इराणवरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधामुळे कठीण परिस्थितीमुळे करार पुढे होणे अवघड झाले. एप्रिल 2015मध्ये इराणच्या पेट्रोलियम कराराच्या नवीन नियमांतर्गत हा प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला. एप्रिल 2016मध्ये प्रकल्पाच्या विकासाच्या विविध बाबींविषयी सविस्तर चर्चा करूनही निर्णय घेता आला नाही. यानंतर अमेरिकेने नोव्हेंबर 2018 मध्ये पुन्हा इराणवर आर्थिक बंदी घातली आणि तांत्रिक वाटाघाटी पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.
