कंत्राटी शेतीशी संबंध नसल्याचे जिओचे स्पष्टीकरण
मुंबई/दि.४ – कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान रिलायन्स जिओच्या मोबाइल टॉवर्सना लक्ष्य केले जात आहे. या आंदोलनात रिलायन्स आणि अदाणींच्या उत्पादनांना विरोध केला जात आहे. पंजाबमध्ये रिलायन्स जिओचे 1500 हून अधिक टॉवर तोडण्यात आले आहेत. यावर कंपनीने कंपनीचा कंत्राटी शेतीशी काही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणात लक्ष देण्याचे आवाहन कंपनीने केले
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड आणि रिलायन्स संबंधित इतर कोणतीही कंपनी खासगी किंवा कंत्राटी शेती करत नाही. तसेच भविष्यात या व्यवसायात प्रवेश करण्याची कंपनीची कोणतीही योजना नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले. “कॉर्पोरेट” किंवा “कंत्राटी” शेतीसाठी रिलायन्स किंवा रिलायन्सच्या सहाय्यक कंपनीने हरियाणा, पंजाब किंवा देशातील अन्य कोणत्याही भागात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या कोणतीही जमीन विकत घेतली नाही किंवा भविष्यात असे करण्याची आमची योजना नाही.
रिलायन्स रिटेल ही भारतातील संघटित किरकोळ व्यवसायातील आघाडीची कंपनी आहे. कंपनी अन्न, धान्य, फळे, भाज्या आणि दररोज वापरल्या जाणा-या वस्तू, वस्त्र, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने देशातील अन्य ब्रँड, उत्पादक आणि पुरवठादार यांच्या विविध ब्रॅण्डच्या सर्व प्रकारच्या उत्पादनांची विक्री करते. शेतकऱ्यांकडून अयोग्य लाभ घेण्यासाठी कंपनीने कधीच दीर्घकालीन खरेदी करार केले नाहीत आणि भविष्यातही असे होणार नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे.
130 कोटी भारतीयांचे पोट भरणारे शेतकरी अन्नदाता आहेत आणि आम्ही त्यांचा सन्मान करतो. रिलायन्स आणि त्याचे भागीदार शेतकऱ्यांना समृद्ध आणि सक्षम बनविण्यासाठी कटिबद्ध आहेत, म्हणूनच कंपनी व त्याचे सहकारी कष्टकरी व समर्पणाने उत्पादित शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादनांचा योग्य भाव व नफा मिळवून देण्यासाठी पाठिंबा देतात. रिलायन्सला कायमस्वरुपी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे आहे आणि या उद्दिष्ट्यासाठी कार्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे.
अन्य स्पर्धक कंपन्यांवर आरोप
रिलायन्सने दोन्ही राज्यांतील कंपनीचे मोबाइल टॉवर्स पाडण्यामागे प्रतिस्पर्धी कंपन्यांचा हात आहे, असा आरोप केला आहे. कंपनीने यापूर्वी दूरसंचार विभागात तक्रार केली आहे. तथापि, कंपनीने कोणत्याही प्रतिस्पर्धी कंपनीचे नाव घेतले नाही; परंतु या तक्रारीनंतर एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. या कंपन्यांनी या विषयाबाबत दूरसंचार विभागाला पत्रेदेखील पाठवली आहेत.