नवी दिल्ली दि २– मध्य प्रदेशातील पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा स्टार प्रचारकांच्या यादीत समावेश केला होता; परंतु निवडणूक आयोगाने त्यांना काही विधानांवरून स्टार प्रचारक म्हणून हटविण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. एवढेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीसही बजावली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीतून कमलनाथ यांचे नाव वगळण्याच्या आदेशाविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शनिवारी राज्यसभा सदस्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील विवेक तंखा यांनी पक्षाच्या वतीने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला कळविण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने कारवाई करताना कमलनाथ यांना साधी नोटीसही बजावली नव्हती. बाजू ऐकून न घेताच कारवाई केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले.
कमलनाथ यांना स्टार प्रचारकांच्या यादीतून काढून टाकण्याच्या आदेशावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह म्हणाले, की आयोगाने आपल्या कार्यक्षेत्रांच्या पलीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. मी तुम्हाला सांगतो, की दाबरा विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूक सभेत कमलनाथ यांनी भाजपच्या उमेदवार इम्रती देवीविषयी अपशब्द वापरले. याबाबत भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. त्याचबरोबर कमलनाथ यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर म्हटले होते, की स्टार प्रचारकांचे कोणतेही पद नाही. निवडणूक आयोगाने मला कोणतीही नोटीस पाठविली नाही किंवा मला याबद्दल काही विचारले नाही. प्रचाराच्या शेवटच्या दोन दिवसांत निवडणूक आयोगाने हे का केले, हे केवळ त्यालाच माहिती आहे. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेशात तीन नोव्हेंबर रोजी 28 जागांवर पोटनिवडणुका होत आहेत.
