आदिवासींसाठी खावटी अनुदान योजना पुन्हा सुरु

अमरावती, दि. 13 : आर्थिक विवंचनेतील आदिवासी बांधवांना आधार देणारी खावटी योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री एड. यशोमती ठाकूर यांनी आज केले.
राज्यातील लक्षावधी आदिवासी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव, प्रतिबंधक उपाय म्हणून सुरुवातीला जारी करण्यात आलेले लॉकडाऊन, नंतर संचारबंदी आदींमुळे विविध अडचणी उभ्या राहिल्या. आदिवासी बांधवांपुढेही रोजगाराची अडचण उभी राहिली. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यात मनरेगाअंतर्गत विकासकामे गतीने राबवण्यात येऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. आता खावटी योजनाही लागू करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यातही मेळघाटात व इतर ठिकाणी राहणा-या आदिवासी बांधवांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिली.

योजनेबाबत…
2013-14 पासून ही योजना बंद होती.  आता या योजनेत 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे. त्यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरु ठेवण्यात येणार आहे.
1978 पासून ही कर्ज योजना राज्य शासनाने सुरु केली होती.  मात्र, 2013-14 साली ती बंद करण्यात आली. सध्या कोविड विषाणुच्या साथीमुळे आदिवासी कुटुंबांना रोजगार मिळण्यात अडचणी आल्याने आर्थिक मदत करणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेत एकूण 4 हजार रुपये कुटुंब अनुदान देण्यात येईल.  ज्यामध्ये 2 हजार रुपये किंमतीच्या वस्तू आणि 2 हजार रुपये रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येईल.  यासाठी 486 कोटी रुपये इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. राज्यातील मनरेगावरील 4 लाख, आदिम जमातीच्या 2 लाख 26 हजार कुटुंबांना, पारधी जमातीच्या 64 हजार कुटुंबांना, गरजू, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत, विधवा, भूमीहिन अशा 3 लाख कुटुंबाना तसेच 1 लाख 65 हजार वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या अशा 11 लाख 55 हजार कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल.
खावटी अनुदान योजनेत एका कुटुंबास मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा 2 हजार रुपये पर्यंतचा किराणा देण्यात येईल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली असून अपर मुख्य सचिव (वित्त) हे त्याचे अध्यक्ष असतील तर योजनेच्या विभागीय स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे अध्यक्ष असतील.
जिल्ह्यात या योजनेची गतीने व परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.